ऑक्सिजन अभावी झालेल्या मृत्यूबद्दल कोरोना योद्धयांना दोषी ठरवण्याचा भाजपचा प्रयत्न नीचतम पातळी गाठणारा: आप

0
341

 

गोवा खबर:ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झालेल्या मृत्यूच्या मुद्यावर न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्यास नकार दिल्याबद्दल आम आदमी पक्षाने भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. 

राज्य संयोजक राहुल म्हांबरे म्हणाले की, “वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत व्यक्तींचे मनोधैऱ्याचे यामुळे खच्चीकरण होईल” असे सरकारकडून उच्च न्यायालयात सांगितले जाणे धक्कादायक होते.
असे बळेच सांगून भाजप सरकार ऑक्सिजनच्या कमतरतेसाठी डॉक्टर आणि परिचारिका जबाबदार आहेत अशी खोटी समज जनतेत निर्माण करत  आहे. वास्तविकरीत्या ‘ऑक्सिजन  फियास्को’  आरोग्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचार केल्यामुळे आणि जीएमसीला पुरविल्या जाणाऱ्या ऑक्सीजन च्या पुरवठ्यात केलेल्या गैरप्रकारांमुळे झाला होता. निर्लज्ज सावंत सरकारने गाठलेली ही नवीन नीचतम पातळी आहे. सर्वप्रथम सरकारने 20% पगारवाढ करण्याचे आश्वासन देऊन कोरोना योद्धांची फसवणूक केली आणि जवळजवळ शंभर गोवेकरांचा मृत्यू ओढवल्या नंतर स्वत:च्या सरकारचा पैशांसाठी असलेला लोभ आणि शासकीय अकार्यक्षमता लपविण्यासाठी आता त्यांना (कोरोनायोद्धयांना) दोषी ठरवायचे आहे, असे श्री म्हाम्बरे म्हणाले.
‘आप’ने भाजपला ऑक्सिजन अभावी झालेल्या मृत्यूचे प्रकरणाचा विषय विस्मृतीत जाऊ देणार नाही, असे सांगत म्हाम्बरे म्हणालेे की,’ आप’चे नेते वाल्मीकी नाईक यांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषदेत ह्या ऑक्सीजन फियास्कोला मॅनेज करण्यासाठी मे महिन्याच्या मध्यात ऐन संकटाच्या काळात  भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठकीत घेत ऑक्सीजन फियास्को मॅनेजमेंट साठी राजकीय प्रयत्न करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांचा पर्दाफाश केला होता.
“स्वतःच्या दुष्कृत्यांवर पडदा टाकण्यासाठीचा आणि पुढील सर्व चौकशा टाकण्यासाठीचा हा सरकारचा अश्लाघ्य असा प्रयत्न आहे.ह्या अत्यंतिक बेजबाबदार पूर्ण कृत्याला जबाबदार असणाऱ्यांना शोधणे आणि ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे आपले प्रियजन गमावलेल्या प्रत्येक कुटुंबाची ओळख पटविणे देखील आवश्यक आहे. गोवा सरकारकडे या कुटुंबांची माफी मागून त्यांना योग्य ती आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री श्री सावंत या जबाबदारीपासून पळून जाऊ शकत नाहीत.
  गोवा सरकारला उच्च न्यायालय जाब विचारल्याशिवाय सोडणार नाही अशी आशा श्री म्हांबरे यांनी व्यक्त केली.
 न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्यासाठी एकत्रितपणे एकमुखी मागणी केल्याबद्दल सर्व याचिकाकर्त्यांचे त्यांनी कौतुक केले. सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जेएमएफसी, दोन डॉक्टर आणि डीवायएसपी यासारख्या न्यायालयीन आयोगावर व्यापक प्रतिनिधित्व देण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या मागणीचे स्वागत करून, म्हांब्रे यांनी सुचवले की, आपल्या प्रियजनांचा मृत्यू झालेल्या कुटूंबातील दोन सदस्यांनीही यात सहभागी करण्यात यावे.