आपने सीझेडएमपी प्रकरणात गोयंकरांच्या मदतीसाठी कायदेशीर कक्षाची केली घोषणा

0
163
  • सीझेडएमपीच्या सार्वजनिक सुनावणीबाबत जीसीझेडएमएला धाब्यावर धरले
गोवा खबर : आम आदमी पक्षाने सीएझेडएमपीवरील सुनावणी घेऊन गोवंशांना मदत करण्यासाठी कायदेशीर कक्ष सुरू केला आहे. पक्षाला ठामपणे असा विश्वास आहे की ही सुनावणी गावपातळीवर होणे आवश्यक आहे आणि सध्या ज्या सुस्त रितीने ते चालले आहेत त्या पद्धतीने या सुनावणीची अंमलबजावणी होऊ नये, मात्र पक्षाला गोवंशांच्या जमिनी चोरण्याची संधी भाजपला द्यायची नाही. कायदेशीर कक्ष हा गोयंकरांना त्यांच्या सीझेडएमपीच्या आक्षेपात मदत करण्यासाठी आप नेते अ‍ॅड.प्रसाद शाहपूरकर यांच्या नेतृत्वात काम करेल.
गेल्या सुनावणीत अनेकांना वगळण्यात आले आणि राज्यभर अशी मागणी होती की प्रत्येक सुनावणी ही ऐकली जावी यासाठी ही सुनावणी गावपातळीवर घेण्यात यावी. तथापि सुनावणी आता मुक्त मैदानावरच होत नाही तर पावसाळ्याच्या मध्यभागीच होत आहे!
मसुद्याच्या संदर्भात राज्य सरकार आणि एनसीएससीएमला सीआरझेड अधिसूचना २०११ (सेक्शन 5, (ii)) द्वारे “संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करून” सीझेडएमपीचा मसुदा तयार करणे आवश्यक होते,अशी आपची भूमिका आहे.
बरेच गोयंकर स्पष्टपणे नमूद करतात की, राज्य सरकार किंवा एनसीएससीएम या दोघांनी कधीही त्यांच्या गावात किंवा त्यांच्या पंचायतना भेट दिली नाही. म्हणूनच, हे सीझेडएमपी मसुदा बेकायदेशीर आणि अवैध आहेत. हेच कारण आहे की, सीझेडएमपी मसुदा चुकांनी भरलेला आहे आणि तो दुरुस्त केला जाऊ शकत नाही. काही खेड्यांमध्ये एचटीएल आणि एलटीएलची शेतावर पडताळणी झालेली नाही. शिवाय सरकारने गावकऱ्यांना सीझेडएमपीच्या मसुद्याची माहिती देण्यासाठी आणि शिक्षणासाठी एकही पाऊल उचलले नाही आणि त्याचा त्यांच्या जीवनावर परिणाम होत आहे.
2019 आणि 2021 मध्ये ‘आप’ने जमा केलेले भू-संदर्भित नकाशे मसुद्यामध्ये जोडले गेले नाहीत आणि म्हणूनच मसुदा त्रुटींनी भरलेला आहे.
गोव्यातील मच्छीमारांना कठीण काळाला सामोरे जावे लागणार आहे, कारण एनसीएससीएमने तयार केलेले सीझेडएमपी गोव्यातील मच्छीमार लोकांचे मासेमारीचे काम दर्शविण्यास अपयशी ठरले. एनसीएससीएम मसुदा सीझेडएमपीकडे मासेमारीचे क्षेत्र किंवा फिशिंग झोनसाठी एक आख्यायिका देखील नाही हे नमूद करतो. सीझेडएमपी तयार करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचे आणि सीआरझेड अधिसूचना २०११ च्या उद्दीष्टांचे हे अगदी उल्लंघन आहे.
‘आप’चे नेते कॅप्टन वेंझी व्हिएगास म्हणाले,’ ‘कोणत्याही संघांपैकी कोणीही बाणावलीमधील आमच्या गावाला भेट दिलेली नाही. “जीसीझेडएमएला दिलेल्या उत्तरात एनसीएससीएमने दि. २/५/२०१७ रोजीच्या आपल्या १७-७४१ या नंबरच्या पत्रामध्ये स्पष्टपणे खोटे बोलले आहे की, त्यांनी जमीनी सर्वे केले आहेत” कॅप्टन व्हिएगास यांनी सांगितले.
“सीआरझेड अधिसूचनेनुसार एचटीएल आणि एलटीएलला फील्ड पडताळणी करणे आवश्यक आहे, परंतु असे कधीच झाले नाही”, असे वेलीमचे  आप नेते इंजिनियर क्रूझ सिल्वा म्हणाले.
“एनसीएससीएमने तयार केलेला सीझेडएमपीचा मसुदा प्रत्येक गावाला, स्थानिक समाज, रहिवासी किंवा अगदी ग्रामपंचायत अधिकारी / स्थानिक प्रतिनिधी यांना समजावून सांगण्यासाठी सरकारने कधीच एकही पाऊल उचलले नाही किंवा प्रयत्न केले नाहीत,” असे आप नेते संदेश तेलेकर देसाई म्हणाले.
“आम्ही या योजना २०१९ मध्ये आणि सरकारच्या विनंतीवरून पुन्हा २०२१ मध्ये सादर केल्या आहेत, आम्ही गावातील सीझेडएमपीच्या भू-संदर्भित सॉफ्ट कॉपी सादर केल्या आहेत. म्हणूनच, या योजनांना सीझेडएमपीचा मसुदा म्हणून सूचित केले जावे किंवा पर्यायाने, लोकांनी मॅप केलेला अचूक डेटा सीझेडएमपीच्या मसुद्यात सामील केला जावा.२०२१ मध्ये सीझेडएमपीसाठी नवीन मसुदा तयार करताना हे केले गेले नसल्यामुळे, सीझेडएमपी मसुदा इतक्या चुकांनी परिपूर्ण झाला आहे की तो सुधारण्यापलीकडे आहे. सीआरझेड कायद्याचे संपूर्ण उल्लंघन होत आहे, कॅप्टन वेंझी व्हिएगास म्हणाले.