आदिवासी आरोग्य आणि पोषण पोर्टल – ‘स्वास्थ्य’ चा शुभारंभ

0
1242

नॅशनल ओवरसीज पोर्टल आणि राष्ट्रीय आदिवासी शिष्यवृत्ती पोर्टल सुरु

गोवा खबर:आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने आज दिल्लीत अनेक उपक्रमांची घोषणा केली, यामध्ये  आदिवासी आरोग्य आणि पोषण पोर्टल – ‘स्वास्थ्य’ आणि आरोग्य व पोषण विषयक ई-वृत्तपत्र आलेख (ALEKH); तसेच नॅशनल ओवरसीज  पोर्टल आणि राष्ट्रीय आदिवासी शिष्यवृत्ती पोर्टल सुरु करणे यांचा समावेश आहे. यावेळी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा, आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री. रेणुकासिंग सरुता उपस्थित होत्या.

 

अर्जुन मुंडा यांनी यावेळी आदिवासी आरोग्य आणि पोषण विषयक ‘स्वास्थ्य’ या ई-पोर्टलचे उद्घाटन केले. भारतातील आदिवासींची आरोग्य आणि पोषणविषयक माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देणारे हे पहिलेच पोर्टल आहे. “स्वास्थ्य”,  पुरावा, कौशल्य आणि अनुभवांची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी अभिनव पद्धती, संशोधनाचे संक्षिप्त तपशील, केस स्टडी आणि भारतातील विविध भागांतून गोळा केलेल्या सर्वोत्तम पद्धती उपलब्ध करून देईल. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने “पीरामल स्वास्थ्य” ला आरोग्य आणि पोषण आहारांचे ज्ञान व्यवस्थापन केंद्र (केएम साठी सीओई) म्हणून मान्यता दिली आहे. सीओई कायम मंत्रालयासोबत कार्यरत राहील आणि पुरावा-आधारित धोरण आणि भारतातील आदिवासींच्या आरोग्य आणि पोषणविषयक निर्णयाबाबत मदत करेल. http://swasthya.tribal.gov.in पोर्टल एनआयसी क्लाऊडवर आहे.

 

“सर्वांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याला आमच्या पंतप्रधानांनी प्राधान्य दिले आहे. या पोर्टलचे उद्घाटन म्हणजे आपल्या देशातील आदिवासींची सेवा करण्याच्या मोठ्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल आहे. सर्व भागधारकांच्या सहकार्याने, मी अशी आशा करतो हे पोर्टल अधिक मजबूत व्हावे आणि आमच्या पंतप्रधानांच्या ‘आरोग्यदायी भारत’ च्या उद्दिष्टपूर्तीच्या पूर्ततेसाठी अधिक चांगले काम करावे.” असे अर्जुन मुंडा कार्यक्रमादरम्यान म्हणाले.

यानंतर त्यांनी ‘Going Online as Leaders (GOAL)’ कार्यक्रम या फेसबुक सोबत भागीदारीत सुरु केलेल्या मंत्रालयाच्या उपक्रमाची माहिती दिली. गोल कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशातील 5000 आदिवासी युवकांना मार्गदर्शन करून त्यांना त्यांच्या समुदायांसाठी ग्रामीण स्तरावरील डिजिटल युवा नेते बनवणे हे मंत्रालयाचे लक्ष्य आहे. ते म्हणाले, “हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न करीत आहोत आणि मला आशा आहे की या उपक्रमामुळे आपल्या उद्दीष्टांची पूर्तता होईल आणि परिणामी आदिवासी तरुणांना त्यांच्या कौशल्याच्या क्षेत्रात अग्रगण्य स्त्रोत बनण्यास सक्षम बनविणे आणि नेतृत्व कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी, त्यांच्या समाजातील समस्या ओळखून त्यांचे निराकरण शोधण्यासाठी आणि त्यांचे ज्ञान समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीसाठी वापरण्यासाठी सक्षम केले जाईल.” गोल कार्यक्रमास सर्व भागधारकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. शिक्षक दिनानिमित्त 5 सप्टेंबर 2020 रोजी मोबाइल वितरण आणि कार्यक्रमाचा शुभारंभ जाहीर करण्यात आला आहे.

 

KPMG ने  सामाजिक समावेशाकडे लक्ष केंद्रीत केलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पोर्टलला ई-प्रशासनातील एक सर्वोत्तम कार्यपद्धती म्हणून मान्यता दिली आहे; या पोर्टलमुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सेवा वितरणात अधिक पारदर्शकता,जबाबदारी आणि मूलभूत सुधारणा झाल्या आहेत.

आदिवासी मंत्रालय आणि इतर 37 मंत्रालये ज्यांना एसटीसी घटकांतर्गत आदिवासींच्या कल्याणासाठी त्यांच्या अर्थसंकल्पातील काही रक्कम नीती आयोगाने तयार केलेल्या यंत्रणेनुसार खर्च करावी लागते त्या संदर्भातील या मंत्रालयांची कामगिरी डॅशबोर्डवरील विविध निकषांवर पाहिले जाऊ शकते. मंत्रालयाच्या सर्व ई-उपक्रमांसाठी डॅशबोर्ड हे वन पॉईंट लिंक असेल.” NIC ने सेंटर ऑफ एक्सलन्स ऑफ डेटा अनालिटिक्स (CEDA),हा  (http://dashboard.tribal.gov.in) या डोमेन नावाने विकसित केला आहे.

 

रेणुकासिंग सरुता यांनी ‘आलेख’ (‘ALEKH’) हे त्रैमासिक ई-वृत्तपत्र प्रसिद्ध केले. आदिवासी समाजाच्या आरोग्य आणि कल्याणासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या वचनबद्धतेवर जोर देत त्या म्हणाल्या, “ज्या व्यक्ती आणि संस्था यांनी समुदायाच्या उन्नतीसाठी अथक परिश्रम केले आणि विशेषत: कोविड साथीच्या आजाराच्या काळात अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जी आरोग्य सुविधा पुरविली त्यासाठी मी त्यांची आभारी आहे.”