अंतरिम अर्थसंकल्प 2019-20 ठळक वैशिष्ट्ये

0
1389

केंद्रीय वित्त, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ठे :

नव्या घोषणा :

शेतकऱ्यांसाठी

  • बारा कोटी लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान योजनेद्वारे वार्षिक सहा हजार रुपयांच्या मिळकतीची हमी.
  • यासाठी 2019-20 या आर्थिक वर्षात 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद. शिवाय 2018-19 वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजात 20 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद.
  • राष्ट्रीय गोकुळ मिशन योजनेची तरतूद 750 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली.
  • गो-धनाच्या शाश्वत जाणुकिय श्रेणीवाढीचे प्रयत्न करण्यासाठी राष्ट्रीय कामधेनु आयोगाची स्थापना
  • दीड कोटी मच्छीमार बांधवांच्या कल्याणासाठी नव्या केंद्रीय मत्स्योद्योग खात्याची उभारणी करणार.
  • शेतकऱ्यांना पशुउत्पादन आणि मत्स्योद्योग व्यवसायासाठी व्याजात दोन टक्के परतावा. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी 3टक्के अतिरिक्त परताव्याची संधी.
  • आपत्तीकाळात शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणारा 2 टक्के व्याज परतावा कर्जाच्या फेररचनेच्या पूर्ण कालावधीत मिळण्याची तरतूद.

श्रमिक विभाग

  • असंघटीत क्षेत्रातील 10 कोटी कामगारांना मासिक निवृत्ती वेतनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’.
  • केवळ 100 किंवा 55 रुपयांच्या मासिक सहभागाने 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मासिक 3 हजार रुपये निवृत्ती वेतनाची तरतूद.

आरोग्य

  • देशातील 22 वी अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था हरयाणात उभारणार

मनरेगा

2019-20 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने’साठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

  • वैयक्तिक करदात्याचे 5 लक्ष रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकर मुक्त.
  • 3 कोटी मध्यमवर्गीय करदात्यांना 23 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आयकर सूट.
  • वार्षिक प्रमाण वजावटीची (स्टँडर्ड डिडक्शनची) रक्कम 40 हजार रुपयांवरुन 50 हजार रुपये एवढी वाढविली.
  • बँक आणि टपाल खात्यातील ठेवींवरील व्याज मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 40 हजार रुपये करण्यात आली आहे.
  • चालू आयकर दर निरंतर
  • दुसऱ्या स्वयं व्याप्त घरावरील भाड्यावर कर लागणार नाही
  • गृह आणि जमीन संपत्ती क्षेत्राला मिळाले प्रोत्साहन

o    घरभाड्यावरील कर कपातीची टीडीएस मर्यादा 1 लाख 80 हजारांवरून 2 लाख 40 हजार करण्यात आली आहे.

o    गुंतवणूकदारांना एका राहत्या घरावरून दुसऱ्या राहत्या घरासाठी भांडवली लाभ 2 कोटी रुपयांपर्यंत

o    आयकर कायदा 80 आयबीए अंतर्गत, किफायतशीर घरांसाठी कर लाभ 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

o    न विकल्या गेलेल्या संपत्तीवरील येणाऱ्या भाड्याची कर सवलत 1 वर्षावरून 2 वर्षांपर्यंत विस्तारीत करण्यात आली आहे.

चालू कार्यक्रम

  • वर्ष 2019-20 साठी चालू तूट जीडीपीच्या 3.4 टक्के ठरविण्यात आली.
  • वर्ष 2020-21 पर्यंत चालू तूट 3 टक्के वाढविण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आली आहे.
  • सात वर्षांपासून निरंतर 6 टक्के असणारी चालू आर्थिक तूट वर्ष 2018-19 मध्ये सुधारीत 3.4 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली
  • वर्ष 2019-20 मध्ये अंदाजपत्रकीय प्रस्तावित एकूण खर्च 13 टक्क्यांनी वाढवून 27,84,200 कोटी रुपये करण्यात आला.
  • वर्ष 2019-20 मध्ये अंदाजपत्रकीय प्रस्थापित भांडवली खर्च 3,36,292 कोटी ठरविण्यात आला आहे.
  • वर्ष 2019-20 साठी अंदाजपत्रकीय प्रस्थापित केंद्रीय पुरस्कृत योजना राशी 3,27,679 कोटी पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
  • राष्ट्रीय शिक्षण अभियानाची वार्षिक राशी 20 टक्क्यांनी वाढवून ती 38,572 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
  • एकात्मिक बाल विकास योजनेसाठी आवंटित राशी 18 टक्क्यांनी वाढवून 27,584 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती जमातीसाठीची प्रस्थापित राशी खालीलप्रमाणे

  • 56,616 कोटी रुपयांवरून 76,801 कोटी रुपये म्हणजेच 35.6 टक्के वाढीव राशी अनुसूचित जातींसाठी
  • वर्ष 2018-19 च्या 39,135 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावर्षी 50,086 कोटी रुपये म्हणजे 28 टक्के अनुसूचित जमातींसाठी निर्धारित
  • 80,000 कोटी रुपयांचे पुनर्गुंतवणूक उद्दिष्ट संपादन करणार असा सरकारला विश्वास
  • चालू तूट एकत्रीकरण कार्यक्रमासह कर्ज एकत्रीकरणावर जोर देणार

गरीब आणि मागासवर्ग

  • देशातील स्रोतांवर गरीबांचा पहिला हक्क आहे-वित्तमंत्री
  • शैक्षणिक संस्थांमध्ये 25 टक्के अतिरिक्त जागा 10 टक्के गरीब, गरजूंसाठी राखीव
  • खेड्यांमधील राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शहर आणि ग्रामीण भागातील दूरी कमी करण्याच्या उद्देशाने खर्च निधीत वाढ
  • मार्च 2019 पर्यंत सर्व ऐच्छिक कुटुंबांना विद्युत जोडणी उपलब्ध करून देणार

उत्तर पूर्व

  • वर्ष 2019-20 मध्ये प्रस्थापित अंदाजपत्रकीय राशी 21 टक्क्यांनी वाढवून 58,166 कोटी रुपये आवंटित करणार
  • देशाच्या विमानतळ नकाशावर अरुणाचल प्रदेशाचा समावेश
  • भारताच्या रेल्वे नकाशावर पहिल्यांदाच मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम यांचा समावेश
  • ब्रह्मपुत्रा नदीवरील जल वाहतूक कंटेनर कार्गोसह वाढविणार

असुरक्षित क्षेत्र

  • नीती आयोगाच्या अंतर्गत उर्वरित अनुसूचित आणि अर्ध भटके आणि विमुक्तांसाठी नवीन समिती स्थापन करणार
  • भटके आणि विमुक्तांचे विकास, कल्याण आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत नवीन कल्याण विकास मंडळाची स्थापना

सुरक्षा

  • सुरक्षा क्षेत्रासाठीची अंदाजपत्रकीय तरतूद सर्व प्रथम तीन लाख कोटी रुपयांच्यावर

रेल्वे

  • या अर्थसंकल्पात 2019-20 साठी 64,584 कोटी रुपयांच्या भांडवली सहाय्याची तरतूद
  • समग्र भांडवली खर्च कार्यक्रम 1,58,658 कोटी रुपये
  • कार्यान्वित गुणोत्तर (ऑपरेटिंग रेशो) 2017-18 मधील 98.4 वक्तव्यांवरुन 2018-19 मधे 96.2 टक्के आणि 2019-20मधे 95 टक्के वाढण्याचा अंदाज

मनोरंजन करमणूक उद्योग

  • चित्रपट चित्रीकरणाच्या सुलभीकरणासाठी भारतीय चित्रपट निर्मात्यांसाठी एकल खिडकी परवाना सुविधा
  • स्व-घोषणापत्रासाठी नियामक तरतूद
  • पायरसीला आळा घालण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ ॲक्टमधे अँटी कॅमकॉरर्डीगची तरतूद

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि व्यापारी

  • जीएसटी नोंदणीकृत एसएमईसाठी वाढीव एक कोटी रुपयांच्या कर्जावर 2 टक्के व्याज सहाय्य
  • सरकारी उपक्रमांद्वारा 25 टक्के स्रोत लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून घेतले जातील, त्यापैकी किमान 3 टक्के स्रोतं महिलां उद्योगाकडून असतील.
  • अंतर्गत व्यापारावर भर : डीआयपीपीचे नामांतर उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग असे करण्यात आले आहे.

डिजिटल गावे

  • येत्या पाच वर्षात सरकार एक लाख गावे डिजिटल करणार

इतर घोषणा

  • बौद्धिक संपदेवरील राष्ट्रीय कार्यक्रमाला सहाय्य म्हणून नवीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पोर्टल.

2014 ते 19 या काळातील कामगिरी

  • अर्थव्यवस्थेची कामगिरी
  • जागतिक अर्थव्यवस्थेशी तुलना करता भारताकडे प्रभावी कामगिरी करणारा देश म्हणून गेली पाच वर्षे पाहिले गेले
  • 2014 ते 19 हा कालखंड मॅक्रो इकॉनोमी साठी सर्वात उत्तम कालखंड
  • 2013 14 मध्ये असलेल्या अकराव्या क्रमांकावरून भारत आता जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था
  • 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणा नंतर 2014 ते 19 या काळात सकल देशांतर्गत उत्पादनात सर्वात भरीव वाढ
  • 2009 ते 14 या काळातील कंबर तोड महागाईवरून भारताची महागाईची कंबर तोडण्याकडे वाटचाल
  • महागाईचा दर 4.6 टक्के एवढा कमी
  • डिसेंबर 2018 मध्ये महागाईचा दर केवळ 2.19 टक्के
  • वित्तीय तुटीचे प्रमाण सात वर्षापूर्वीच्या सहा टक्क्यांवरून केवळ 3.4 टक्क्यांवर
  • चालू वित्तीय तुटीचे प्रमाण सहा वर्षांपूर्वीच्या 5.6 टक्क्यांवरून केवळ 2.5 टक्के
  • गेल्या पाच वर्षात भारताने 239 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक मिळवली
  • भारत विकास आणि समृद्धीकडे वाटचाल करत आहे
  • भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था
  • महागाई आटोक्यात आणि वित्तीय तूट नियंत्रित
  • थेट परकीय गुंतवणूक योजनेचे उदारीकरण

शेतकरी

  • सर्व 22 पिकांना 50 टक्के किमान आधारभूत किंमत
  • गेल्या 5 वर्षात व्याज सहाय्य दुप्पट
  • मृदा आरोग्य कार्ड, नीम कोटेड युरिया कृषी क्षेत्रासाठी वरदान

कामगार

  • रोजगार संधी मध्ये वाढ. कर्मचारी निर्वाह निधी संघटनेची सदस्य संख्या 2 कोटी रुपयांनी वाढली.
  • सर्व कामगारांसाठी किमान उत्पन्नात गेल्या पाच वर्षात 42 टक्क्यांनी वाढ.

गरीब आणि मागासवर्ग

  • गरिबांसाठी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण.
  • सौभाग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरात विज जोडणी
  • आयुष्मान भारत 50 कोटी लोकांसाठी जगातील सर्वात मोठा आरोग्य कार्यक्रम
  • 115 पिछाडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये महत्त्वकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम
  • गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी स्वस्त धान्य खरेदी करण्यासाठी 2018-19 मध्ये एक लाख 70 हजार कोटी रुपये खर्च
  • खाजगी क्षेत्राच्या मदती द्वारे युद्धपातळीवर 143 कोटी  एलईडी बल्बचे वितरण
  • एलईडी बल्बद्वारे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांकडून वीज बिलात 50 हजार कोटी रुपयांची बचत
  • आयुष्मान भारत योजने द्वारे 10 लाख रुग्णांना फायदा
  • जन औषधी केंद्रांद्वारे गरीब आणि मध्यम वर्गीयांना किफायतशीर औषधे उपलब्ध
  • 2014 मध्ये घोषणा झाल्यापासून आजवर 21 पैकी 14  एम्स रुग्णालय कार्यरत
  • प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने द्वारे ग्रामीण रस्त्यांमध्ये तिपटीने वाढ
  • 17.84 लाख पैकी 15.80 लाख वस्त्यांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडले
  • प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 2019 मध्ये 19 हजार कोटी रुपये खर्च
  • प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 2014-18 या काळात 1.53 कोटी घरे बांधली

महिला विकास आणि महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास

  • उज्वला योजनेद्वारे 6 कोटी घरगुती गॅस जोडण्या देण्यात आल्या;  8 कोटी जोडण्या पुढच्या वर्षापर्यंत देण्याचे उद्दिष्ट