370 कलम हटवल्या बद्दल पश्चिम विभागीय बैठकीत गृहमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव

0
304

केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम विभागीय परिषदेची 24 वी बैठक संपन्न

 

गोवा खबर:पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 24 व्या बैठकीचे आज पणजी येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विविध खात्याचे मंत्री, केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासकीय प्रमुख आणि दीव-दमण आणि दादरा-नगर हवेलीचे केंद्र तसेच राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.  

पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांनी जम्मू-काश्मीर राज्यासंबंधी कलम 370 आणि 35-अ बाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या अभिनंदनाचा ठराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या विकासाचा मार्ग यामुळे प्रशस्त होईल, असे फडणवीस म्हणाले. फडणवीस यांनी मांडलेल्या ठरावाला गोवा आणि गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच दीव-दमण आणि दादरा-नगर हवेलीच्या प्रशासकीय प्रमुखांनी अनुमोदन दिले आणि निर्णयाचे स्वागत केले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 24 व्या बैठकीसाठी आलेल्या सर्व सदस्यांचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, केंद्र-राज्य सरकारांमधील सर्व मुद्यांचे सहमतीने निराकरण केले जाईल. ही बैठक देशाच्या संघराज्य प्रणालीला बळकटी देणारी ठरेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले.  पश्चिम क्षेत्राचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे. जीडीपीमध्ये सुमारे 24 टक्के तर एकूण निर्यातीत पश्चिम क्षेत्राचा वाटा 45 टक्के आहे. त्यामुळे पश्चिम विभागीय परिषदेच्या बैठकीत या राज्यांसंबंधी असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यावर भर दिला जाईल. या राज्यांनी यशस्वीरित्या सहकारी क्षेत्राला चालना दिली आहे.  साखर, कापूस, भूईमूग आणि मासे यांची निर्यात या भागातून जास्त आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात या राज्यांचा मोठा वाटा आहे, असे अमित शाह म्हणाले.  कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच प्रशासकीय सुधारणांचा मुद्दा देखील त्यांनी यावेळी मांडला.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यात पूरामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच राज्य सरकारांनी लवकरात लवकर नूकसानीचा अंदाज बांधून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन केले.

आजच्या बैठकीत गेल्यावर्षी गुजरात येथे झालेल्या 23 व्या बैठकीत मांडण्यात आलेले मुद्दे आणि त्यावरील प्रगतीची समीक्षा करण्यात आली. यात महाराष्ट्र सरकारच्या झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेचा बृहद आराखडा, बँकींग सुविधेपासून वंचित असलेल्या गावांमध्ये बँकांच्या शाखा उघडणे, थेट लाभार्थी योजनेशी संबंधित पोर्टलच्या माध्यमातून माहितीचे संकलन, मच्छिमारांना क्यूआर कोड प्रणालीचे ओळखपत्र आणि पोस्को कायद्यातील तरतुदींविषयी तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. या सर्व बाबींवर संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केली.