जीएमपीएफचे केंद्रीय गृह मंत्रालयास तातडीच्या मदतीचे आवाहन

0
703

 गोव्यातील ३ लाखांवरील खाण अवलंबिताच्या रोजगारहिताबाबत बैठक बोलावण्याची मागणी

  • खाणबंदीच्या मुद्द्यावर मध्यस्थी करत तातडीने गोव्यातील खाणकाम सुरू करण्यासाठी मंत्रिगटाची बैठक बोलवण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना विनंती
  • खाणबंदीमुळे गोवा राज्याचे होतेय सुमारे ३५०० कोटी रुपयांचे वार्षिक नुकसान

गोवा खबर:खाण कामगार, त्यांचे कुटुंबीय आणि एकूणच खाण व्यवसायावर अवलंबित असलेल्यांच्या हितासाठी कार्यरत, ना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट (जीएमपीएफ)ने गोव्यातील खाणकाम सुरू करण्याबाबत मंत्रिगटाची तातडीने बैठक बोलावण्यात यावी यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना मध्यस्थी करण्याची आज विनंती केली.

खाणकाम सुरू केल्यास लाखो जणांना उपजिविकेचे साधन मिळेल, लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटण्यास तसेच राज्याची डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होणार आहे. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह यांची भेट घेऊन या समस्येबाबत संपूर्ण माहिती सादर करण्यासाठी गोव्याचे  मुख्यमंत्री  प्रमोद सावंत यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना करण्याचीही मागणी जीएमपीएफने केली आहे. यापूर्वी गत जानेवारी महिन्यात  अमित शाह यांच्याबरोबर जीएमपीएफची बैठक झाली होती.

केंद्र तसेच राज्यातील संबंधित सर्व शासकीय कार्यालयांना हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी गोवा राज्यातील खाणकाम पूर्णपणे बंद झाल्याने राज्यातील प्रत्यक्ष खाण अवलंबित तसेच संबंधित क्षेत्रातील लाखो जणांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या खाणबंदीचा गोव्याच्या अर्थकारणावरही विपरित परिणाम जाला असून राज्याचे महसुली उत्पन्नही कमालीचे घसरले आहे. एकूणच राज्यात तीव्र अशी आर्थिक मंदी पसरलेली आहे.

याबाबत जीएमपीएफचे अध्यक्ष पुती गांवकर म्हणाले, “लाखो गोमंतकीयांच्या उपजीविकेशी निगडित असलेली ही समस्या केंद्रीय गृहमंत्री माननीय अमित शाह यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. याप्रश्नावर पुनर्विचार करून सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी खाण मंत्रालयास विनंती केल्याने खाण अवलंबितांच्या आशा वाढल्या आहेत. राज्य शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार याविषयावर ३१ जुलै २०१९ पर्यंत आढावा बैठक होण्याची अपेक्षा होती, परंतु अशी कोणतीही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे गोव्यातील खाणबंदीबाबत केंद्रीय मंत्रिगटाची बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची विनंती आम्ही या निवेदनातून केली आहे. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होऊन लाखो खाण अवलंबितांचे जीवन सुरळीत होईल अशी आम्हाला आशा आहे.”

१२ जुलै २०१९ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंत्रिगटाच्या बैठकीमध्ये गोव्यातील खाणबंदीच्या मुद्द्यावर अभ्यास करून ही समस्या सोडवण्यासाठी योग्य शिफारशी सादर करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर याबाबत काय प्रगती झाली याबाबत शासनाकडून काहीच माहिती मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर उच्च स्तरावरून या प्रश्नी तातडीने मध्यस्थी करून सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

गोव्यातील खाण अवलबितांच्या समस्यांबाबत संवेदनशील भूमिका घेत याप्रश्नी सकारात्मक व ठोस निर्णय घेण्याबाबत आश्वासन दिल्याबाबत जीएमपीएफने केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. तसेच गोव्यातील खाण व्यवसाय लवकरात लवकर सुरू करण्याबाबत व्यापक प्रयत्न व पाठपुरावा केल्याबाबत जीएमपीएफने गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचेही आभार मानले आहेत.