राष्ट्रीय संरक्षण निधी अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेत बदल

0
826

पंतप्रधानांचा पहिला निर्णय संरक्षण सेवेसंदर्भात

 

शिष्यवृत्तीत वाढ करुन शिष्यवृत्तीची व्याप्ती राज्य पोलीस दलालाही

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पहिला निर्णय देशाची सुरक्षा आणि संरक्षणाप्रती कर्तव्य बजावणाऱ्या संरक्षण सेवेसंदर्भात घेतला. त्यांनी राष्ट्रीय संरक्षण निधीअंतर्गत पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेत मोठे बदल करण्यास मान्यता दिली.

(i) मुलांना दरमहा दोन हजार रुपये मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीत वाढ करुन ती अडीच हजार रुपये करण्यात आली. तर मुलींसाठी शिष्यवृत्ती 2250 होती ती आता दरमहा तीन हजार रुपये करण्यात आली आहे.

(ii) शिष्यवृत्तीची व्याप्ती वाढवून राज्य पोलीस दलाचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. नक्षली किंवा दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांच्या पाल्यांसाठी  शिष्यवृत्ती लागू होईल. राज्य पोलीस दलाचा कोटा प्रतीवर्षी 500 एवढा असेल. यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालय नोडल मंत्रालय म्हणून कार्य करेल.

पार्श्वभूमी

1962 साली राष्ट्रीय संरक्षण निधीची स्थापना करण्यात आली. सध्या या निधीचा वापर संरक्षण दल, निमलष्करी दल, रेल्वे संरक्षण दलाचे जवान आणि त्यांच्यावरील अवलंबित यांच्यासाठी केला जातो.  पंतप्रधान अध्यक्ष आणि संरक्षण, अर्थ आणि गृहमंत्री सदस्य असे या समितीचे स्वरुप आहे. ही समिती संरक्षण निधीविषयक निर्णय घेते. पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजना (पीएमएसएस) अंतर्गत संरक्षण दल, निमलष्करी दल, रेल्वे संरक्षण दलातील जवानांच्या अवलंबितांना उच्च शिक्षणासाठी प्रवृत्त केले जाते.  राष्ट्रीय संरक्षण निधीसाठी ndf.gov.in. या संकेतस्थळारुन मदत करता येते.