शिक्षणासाठी असंख्य आव्हाने; डिफिकल्ट डायलॉग्स फोरम 2019 येथे तज्ज्ञांद्वारे चर्चा

0
212

 

 

 

 

गोवा खबर:दक्षिण आशियासमोर असलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या समस्या हाताळणार्‍या डिफिकल्ट डायलॉग्सने आपल्या चौथ्या वार्षिक परिषदेचे आयोजन 31 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत दोनापावला येथील इंटरनॅशनल सेंटर गोवा (आयसीजी) आणि गोवा विद्यापीठात केले होते. या परिषदेत ‘एज्युकेशन ः इल्युमिनेटिंग माइड फॅक्ट्स’ (देशभरातील शिक्षण व्यवस्थेतील गुणवत्ता मानके सुधारताना येणारी असंख्य आव्हाने) या विषयावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी ऑक्सफर्ड विद्यापीठासारख्या देशातील तसेच युकेमधील अग्रगण्य शिक्षण संस्थांतील आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ, विकास तज्ज्ञ आणि राजकारणी यांनी तीन दिवस पॅनेल चर्चा केली.

 

या चर्चेमध्ये संबोधित केलेल्या काही आव्हानांचा समावेश आहे निधीचा अभाव, अधिकाधिक अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रम विकसित करण्यातील राजकीय अडथळे, रोजगारासाठी सक्षम नसणारे पदवीधर तयार करणे, वर्तमान प्रशासनांतर्ग असणार्‍या शैक्षणिक स्वातंत्र्याला धोका, शिक्षणासह मूल्ये आणि जीवन कौशल्य उत्पन्न करणे, शैक्षणिक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा अभाव, आणि नोकरशाही शक्तीहीनता.

 

या परिषदेत सहभागी झालेले प्रमुख वक्ते तसेच सहभागींमध्ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद, एएपी सदस्य अतीशी मार्लेना, कॉंग्रेस खासदार रेणूका चौधरी, पत्रकार बरखा दत्त, अभिनेत्री पूजा बेदी, माजी कॅबिनेट मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू वरुण साहनी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या यामिनी ऐयर, ‘युएनआयसीईएफ’च्या यास्मिन अली हक, आयआयटी मुंबईचे माजी संचालक प्रा. अशोक मिश्रा, एनसीईआरटीचे श्रीनिवासन वडिवेल, दिल्ली विद्यापीठाचे अपूर्वानंद झा, जागतिक बँकेच्या माजी सल्लागार दीपा नारायण, ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाचे डेव्हिड मिल्स, रश्मी मिश्रा (विद्या), प्लॅन इंडियाच्या पूनम मेहता, धेंपो महाविद्यालयाच्या विक्टोरिया मुखर्जी चौगुले आणि केंब्रिज विद्यापीठाच्या आरती श्रीप्रकाश यांची उपस्थिती होती.

 

शिक्षण क्षेत्रात असलेला निधीचा अभाव, याविषयी बोलताना नवी दिल्ली येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्य अँड पॉलिसी येथील शिक्षिका डॉ. सुकन्या बोस म्हणाल्या, शिक्षणाला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी शिक्षण अधिकार कायदा, 2009 मध्ये सांगितलेल्या गोष्टींपर्यंत जाण्यासाठी कोणताच फायनान्शिअल रोडमॅप नाही आहे. सार्वजनिक शिक्षण प्रणालीमध्ये जवळजवळ 146 दशलक्ष मुले आणि शिक्षण प्रणालीच्या बाहेर 15 दशलक्ष मुले आहेत, ज्यांना परत मागे आणणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे जीडीपीवर 1.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.

 

भारतातील ‘युएनआयसीईएफ’चे प्रतिनिधी डॉ. यास्मिन अली हक म्हणाल्या, शिक्षक प्रशिक्षणावर फक्त दोन टक्के अर्थसंकल्प खर्च केला जातो. त्यामुळे आपण या क्षेत्रात मानव संसाधनांवर खर्चच करत नाही. सीएसआर किंवा अनुदान मंजूर करून सरकारी निधी पुरविला जात आहे.

‘अभ्यासक्रम आणि अध्यापन’वरील पॅनेलने ‘आर्थिक भाषांत अभ्यासक्रम सामग्री, पाठ्यपुस्तकांतील राजाकारण टाळणे आणि अशी पुस्तके विकसित करण्यासाठी विशेषज्ञ संस्थांचा सहभाग यावर भर दिला.

 

सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापकांकरवी शैक्षणिक वातावरणात व्यक्त केल्या जाणार्‍या स्थापना विरोधी विचारांचा, दिल्या जाणार्‍या धमक्यांविषयी ‘द मॅक्रो एनव्हायरमेंट फॉर ऍकेडेमिया’च्या माध्यमातून चिंता व्यक्त करण्यात आली.

 

‘न्यू थ्रेट्स टू मया फ्रीडम’ या पॅनेलवर चर्चा करताना दिल्ली विद्यापीठातील हिंदीचे प्राध्यापक अपूर्वानंद झा यांनी गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह अनेक प्राध्यापकांचा उल्लेख केला, ज्यांना अत्यंत क्षुल्लक कारणांसाठी (ज्याला राष्ट्रद्रोह किंवा सैन्याच्या विरोधाचे चित्र दिले गेले) अटक केली गेली, निलंबित करण्यात आले. ‘‘ही संस्कृती नवीन आहे, जिथे प्रमुख हिंदुत्व दृष्टिकोनाचे आहेत. प्राध्यापक निवेदिता मेनन आणि रोमिला थापर (जे सेवा देत आहेत)चे ब्रँडिंग विद्यापीठांना मूक करत आहेत. बीजेपी पक्ष आणि त्याची जनक आरएसएस हे अकादमीच्या विरोधात आंदोलने करत आहेत आणि हाच मोठा धोका आहे. बुद्धिजीवींवर हा आक्रमक हल्ला म्हणजे काय नवीन आहे.’’  या पॅनेलने शाळांमधूनच गंभीर विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मोड्यूल सुरू करणे, जसे की परिसरात मुक्त भाषण स्मारके उभारणे आणि प्रसारमाध्यमांना त्यांचा स्वतंत्र आवाज उठविण्यासाठी पुरेसे धाडसी शैक्षणिक उत्सव साजरा करण्यास प्रोत्साहित करण्याबद्दल सुचविले.

 

‘एलिमेंटरी एज्युकेशन’ या पॅनेलवर बोलताना आम आदमी पार्टी (एएपी)च्या सदस्य अतीशी मार्लेना म्हणाल्या, ‘‘आज खरोखर काय बदलले आहे, तर ती आहे राजकीय इच्छाशक्ती, जेथे सत्तेतील सरकार खाजगी शाळांची काळजी घेते. राजकारणी आणि खासगी शाळा यांच्यामधील दुव्याचा कुणीतरी शोध घ्यायला हवा. अरविंदर सिंग लवली या राजकारण्याकडे एका खासगी शाळेची मालकी आहे. सत्तेत असलेल्या लोकांना खाजगी शिक्षणात प्रोत्साहन मिळाल्यास, ते सार्वजनिक शिक्षणात सुधारणा का म्हणून करतील?’’

 

अभिनेत्री पूजा बेदी यांच्या नियंत्रणाखाली झालेल्या मल्टी सिटी कॉलेज डीबेट कॉम्पिटिशन ‘डेरिंग डीबेट’मध्ये ‘भारतीय अभ्यासक्रम आणि त्याची शिक्षण पद्धती अनावश्यक आहे?’ या विषयावर डीबेट करण्यात आले. या स्पर्धेच गँगटोक – सिक्कीम येथील मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या अनमोल कंग आणि पॉंडिचेरी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या पी. लोकेश्‍वरीच्या विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली.

 

यावेळी इंटरनॅशनल सेंटर गोवा येथील सर्व कॉन्फरन्स रूम्स ऍकेडेमिक एक्सपर्ट्स, शिक्षक, गोवा विद्यापीठातील विद्यार्थी, कार्यकर्ते आणि सरकार तसेच बिगर सरकारी संस्थांसोबत सामाजिक पातळीवर काम करणार्‍या लोकांनी भरले होते. ‘ब्रुकिंग्स इंडिया’ या नफारहित धोरण संशोधन संस्थेतर्फे या परिषदेतील बौद्धिक चर्चांच्या आधारावर ऍक्शनेबल पॉलिसी पेपर्स निर्मित केले जाणार आहेत.