प्रसार भारतीच्या प्रसारण पायाभूत सेवा आणि नेटवर्क विकास योजनेला केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीची मंजुरी

0
845


वर्ष 2020 पर्यंत म्हणजेच तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी 10545.52 कोटी रुपयांची तरतूद

 

गोवा खबर:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालया अंतर्गत, प्रसार भारतीच्या प्रसारण पायाभूत आणि नेटवर्क विकास प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.  10 कोटी रुपये लागत  मूल्याची ही योजना वर्ष 2017- 18 पासून वर्ष 2019 -20 पर्यंत म्हणजेच तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी असेल.

एकूण निधीपैकी 435.04 कोटी रुपये आकाशवाणी आणि 619.45 कोटी रुपये दूरदर्शन साठी मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी विविध टप्प्यांमध्ये  तसेच निर्धारित कोष्टकानुसार निरंतरपणे आकाशवाणी आणि दूरदर्शन केंद्रांवर पूर्ण करण्यात येईल.

दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आणि चेन्नई या ट्रान्समीटर केंद्रांवर हाय डेफिनेशन टेलिव्हिजन स्टुडिओसाठी  आधुनिक उपकरणे आणि सोयींसाठी निधीची तरतूद आवश्यकतेनुसार करण्यात आली आहे. 19 केंद्रांवर डिजिटल तेरेस्त्रियल ट्रान्समीटर्स अर्थ डी टी टी , 39 ठिकाणांसाठी डिजिटायझेशन ऑफ स्टुडिओ  आणि डिजिटल सॅटॅलाइट न्यूज ग्यादरिंग पुरवण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्राच्या दर्जा सुधारासाठी 12 स्थानकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. समितीने अरुणाचल प्रदेशमधील इटानगर येथे अरुणप्रभा चॅनलचा शुभारंभ केला यामुळे ईशान्य राज्यातील लोकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात येणार आहेत. याव्यतिरिक्त, देशातील विविध राज्यांसाठी 150000 डीटीएच वितरित करण्यात आले असून, यामुळे सीमावर्ती भाग दुर्गम तसेच आदिवासी आणि एल.डब्ल्यू. ई क्षेत्रांतील लोकांना दूरदर्शन डीटीएच कार्यक्रम बघता येणार आहेत.

आकाशवाणीच्या 206 ठिकाणी एफ एम विस्तार योजनेची तरतूद करण्यात येणार आहे. आकाशवाणीच्या 127 केंद्रांवर  स्टुडिओं डिजिटलायझेशनसाठी  परवानगी देण्यात आली आहे. देशाच्या एफ.एम विस्तार कार्यक्रमामुळे 13 टक्के अतिरिक्त लोक आकाशवाणीचे कार्यक्रम ऐकू शकणार आहेत . इंडो- नेपाळ सीमावर्ती भागात 10 किलोवॅट एफएम ट्रान्समीटर स्थापन करण्यात येणार असून दहा किलो वॅट एफएम ट्रान्समीटर जम्मू-काश्मीर सीमावर्ती भागातही लावण्यात येणार आहेत. यामुळे सीमावर्ती भागात आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या कव्हरेज मध्ये वाढ  होणार आहे.