केंद्रीय स्टील मंत्रालय सुरक्षा संचालनालयाची स्थापना करणार

0
674

 

गोवा खबर:केंद्रीय स्टील मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीची बैठक आज गोव्यात पार पडली. केंद्रीय स्टील खात्याचे मंत्री श्री चौधरी विरेंद्र सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत स्टील मंत्रालयांतर्गत असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या खाणीसंदर्भातील कृती आणि स्टील उद्योगातील सुरक्षा या विषयावर प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली.

बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना  चौधरी विरेंद्र सिंग म्हणाले की, सुरक्षा हा उद्योगाचा मुख्य भाग असतो. लोह आणि पोलाद उद्योग हा गुंतागुंतीचा आणि जोखमीचा आहे, त्यामुळे अपघात आणि इजा रोखणे, निकोप वातावरणाची निर्मिती करुन दक्षता घेणे यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळेच सरकारने सुरक्षा संचालनालय निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याचे ते म्हणाले. सुरक्षा संचालनालय स्टील उद्योगासाठीच्या सुरक्षा मानकांची पाहणी करेल. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड या दोन्ही सार्वजनिक उद्योगांमध्ये व्यापक सुरक्षा योजना आहेत.

2020 मध्ये बऱ्याच खाणींची मुदत संपणार आहे. या विषयाला हाताळण्याविषयी स्टील मंत्रालय गंभीर आहे. याशिवाय ओडिशा मिनरल डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड हा सार्वजनिक क्षेत्रातील बंद पडलेला उद्योग लवकरात लवकर सुरु व्हावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे श्री विरेंद्र सिंग यांनी यावेळी सांगितले. तसेच सध्या सुरु असलेल्या खाणींव्यतिरिक्त आणखी खाणींची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. 2018 मध्ये जपान आणि अमेरिकेनंतर भारत स्टील उत्पादनात तिसऱ्या स्थानावर आहे. जागतिक स्तरावर दरडोई स्टील वापर 214 किलोग्रॅम आहे, 2014 पूर्वी भारतात हे प्रमाण 57 किलोग्रॅम होते ते आता दरडोई 69 किलोग्रॅम झाले आहे. यात आपल्याला अजून बराच पल्ला गाठायचा असल्याचे मंत्री म्हणाले.

चौधरी विरेंद्र सिंग पुढे म्हणाले की, 2017 मध्ये राष्ट्रीय स्टील धोरण जाहीर करण्यात आले. याचवर्षी सरकारने स्थानिक लोह आणि पोलाद निर्मिती धोरणही जाहीर केले. या धोरणानूसार, उद्योगांना निविदेमध्येच निर्मित उत्पादन देशात विकण्यास प्राधान्य राहील, अशी अट घालण्यात आली आहे. यामुळे मेक इन इंडिया योजनेला चालना मिळाली असून यामुळे सरकारची आतापर्यंत 8 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. सरकार लवकरच राष्ट्रीय स्क्रॅप धोरण जाहीर करणार आहे. ज्यामुळे देशात सुमारे 7 मेट्रीक टन स्क्रॅप देशात उपलब्ध असेल. सध्या आपली स्क्रॅपची गरज 8.3 मेट्रीक टन एवढी आहे. जे बहुतांश आयात केले जाते. स्क्रॅपचा वापर करुन निर्माण केलेले स्टील उच्च प्रतीचे असून पर्यावरणपूरक आहे, असे  चौधरी विरेंद्र सिंग म्हणाले.

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (सेल) गेल्या तीन तिमाहीत सुमारे 2000 कोटी रुपयांचा नफा मिळवला असल्याची माहिती यावेळी स्टील खात्याच्या मंत्र्यांनी दिली. याप्रसंगी स्टील मंत्रालयाचे सचिव विनय कुमार यांचीही उपस्थिती होती.