गोव्यात परराज्यातून येणाऱ्या मासळीवर 6 महीने बंदी

0
824
गोवा खबर: गोवा सरकारने आयात मासळीवर सहा महिन्यांकरिता पूर्ण बंदी घातली असून गरज पडल्यास पुढेही आणखी सहा महिन्यांनी बंदीकाळ वाढविला जाणार आहे.या बंदीचा फटका गोव्यात मासळी निर्यात करणाऱ्या इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात बसणार आहे.
 आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आज ही घोषणा करताना सोमवारी खात्याचा आदेश जारी होईल, असे स्पष्ट कल्याने त्याचे पडसाद सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.फॉर्मेलिन बाबत कडक गोवा सरकारने कडक भूमिका घेतल्यापासून सिंधुदुर्गची मासळी गोव्यात विकणे कठीण झाले असून त्यावरून राजकारण देखील रंगू लागले आहे.
 फॉर्मेलिन वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. क्वालिटी इन्स्पेक्शनची कौन्सिलची प्रयोगशाळा गोव्यात स्थापन झाल्यावर  तसेच आयात मासळी तपासण्याची पूर्ण व्यवस्था झाल्यानंतरच आयातबंदी उठविली जाईल. नंतर मासळीची तपासणी एफडीए करणार नाही तर आंतरराष्ट्रीय एजन्सीच तपासणी करणार आहे, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.
परराज्यातून गोव्यात मासळी आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये एफडीएकडे नोंदणी तसेच इन्सुलेटेट वाहन सक्तीचे करण्यात आले होते. तशी मार्गदर्शक तत्त्वेही सरकारने जारी केली होती परंतु एकाही मासळी व्यापाऱ्याने अद्यापपर्यंत नोंदणी केलेली नाही. काहींनी पळवाट शोधत आंतरराज्य बसगाड्यांमधून छुप्या पध्दतीने मासळी आयात सुरु केली आहे.मडगाव नंतर आज पणजी मध्ये देखील तसा प्रकार उघड झाला आहे. आज मुंबईहून जीए-0३-एन-५६७0 क्रमांकाच्या खाजगी लक्झरी बसमधून मासळीच्या पेट्या आणण्यात आल्या. मेरशी येथे या पेट्या उतरवण्यात आल्या. एफडीए अधिकाऱ्यांनी मासळीच्या पाच पेट्या जप्त केल्या तसेच जुने गोवे पोलिसांनी चौकशी सुरु केली आहे. ही बस कोलवाळ येथील मंदार अजित पार्सेकर यांच्या मालकीची असून मुंबई येथील प्रताप संपद मोरे नामक व्यक्तीने सावंतवाडी येथील डॉमनिक डिसोझा याच्यासाठी ही मासळी भरली होती व ती म्हापसा येथे उतरविण्यात येणार होती,अशी माहिती मिळाली आहे.
 आंतरराज्य बसगाड्यांमधूनही मासळी आयात सुरु झाल्याने या विषयाला वेगळे वळण मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.यापुढे आंतरराज्य बसगाड्यांचीही कडक तपासणी करण्यात येणार असून एफडीए, पोलिस अधिकारी बसमालक तसेच मासळी आणणाऱ्यांविरुध्द गुन्हे नोंदवून कारवाई करतील, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.
आयात मासळीमध्ये फॉर्मेलिन रसायन सापडल्याने  जुलै महिन्या पासून राज्यात खळबळ उडाली होती. फॉर्मेलिनचे माणसाने सेवन केल्यास दुर्धर रोग जडण्याचा धोका असतो त्यामुळे मासळी खरेदी करताना आजही गोवकर धास्ती बाळगून आहेत.
गोव्यात शेजारी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, केरळमधून मोठ्या प्रमाणात मासळी आयात केली जात होती
गोव्यातील मासळीच्या वाहनांना आजपासून मालवणात बंदी : वाहनचालकांचा निर्णय
गोव्यातून मालवण बंदरात मासे नेण्यास येणाऱ्या सर्व वाहनांना आजपासून पूर्णतः बंदी घालण्याचा निर्णय येथील वाहनचालकांनी घेतला आहे.त्यानुसार याबाबतचे निवेदन वाहनचालकांनी पोलिस निरीक्षकांना सादर केले. 
 सिंधुदुर्गातून मासळीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना गोवा सरकारने बंदी घातली आहे. यात इन्सुलेटेड वाहनाशिवाय मासळीची वाहतूक करण्यास बंदी घातल्याने येथील वाहनचालकांवर मोठा अन्याय झाला आहे. येथून पाठविली जाणारी मासळी केमिकलयुक्त नसल्याचा अहवाल गोवा सरकारने दिला असतानाही इन्सुलेटेड वाहनाशिवाय मासळी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. येथील वाहनचालकांना कर्जबाजारी करण्याचा कुटील डाव गोवा सरकारचा आहे. त्यामुळे गोव्यातून येथील बंदरात मासळी नेण्यास येणाऱ्या सर्व वाहनांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यात कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला शासन जबाबदार राहील असा इशारा वाहनचालकांनी दिला आहे.
     याबाबतचे निवेदन आज पोलिस निरीक्षकांना सादर करण्यात आले. पोलिस उपनिरीक्षक अमोल कवडे यांनी हे निवेदन स्वीकारले. यावेळी राजा शंकरदास, नीतेश वेंगुर्लेकर, लक्ष्मीकांत परुळेकर, मनोज हरमलकर, राजेंद्र सावंत, अमोल मेतर, चेतन हरमलकर, गणेश मोरजकर, योगेश ढोके, फ्रँकी फर्नांडिस, आशिष पाटकर, राज जाधव, गणेश मांजरेकर, प्रवीण पराडकर, रुपेश लोणे, सर्वेश जाधव, जितेश परब, मोहीन शेख, निक्सन डायस, अमोल मेथर, हरेश मोरजकर, गोपाळ लाड यांच्यासह अन्य वाहनचालक उपस्थित होते.
खाजगी बसेस आणि रेल्वे मधून होऊ लागली माशांची वाहतूक
आज मडगावच्या मासे विक्रेत्यांनी पणजी व म्हापसा या दोन ठिकाणी बसमधून महाराष्ट्रातून पाठविलेल्या मासळीच्या पेटय़ा पकडून राज्य सरकारची ही बंदी कशाप्रकारे कुचकामी ठरली आहे. हे दाखवून दिले. शुक्रवारी याच विक्रेत्यांनी मडगावातही अशाचप्रकारे कारवारहून आलेली मासळी मडगावच्या कदंब बसस्थानकावर पकडली होती. तर गुरुवारी मडगावच्याच कोकण रेल्वे स्थानकावर कारवारहून रेल्वेतून पाठविलेली मासळी भरुन घेऊन जाणाऱ्या तीन रिक्षा पकडल्या होत्या. जर इन्सुलेटेड वाहनांशिवाय गोव्यात परराज्यांतून मासळी आणता कामा नये अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे तर ही मासळी कशी येते असा सवाल मडगाव घाऊक मासे विक्रेते संघाचे सदस्य जबीर शेख यांनी केला आहे.
आज या मासे विक्रेत्यांनी पणजीजवळ असलेल्या मेरशी जंक्शनवर बसमधून पाठविलेल्या माशांच्या सहा पेटय़ा पकडल्या असता त्यात इसवण  व प्रॉन्स सापडल्याचा दावा विक्रेत्यांनी केला असून केवळ सहाच पेटय़ा आम्हाला पकडण्यात यश आले. मात्र प्रत्यक्षात बऱ्याच मोठय़ा प्रमाणावर हा माल गोव्यात आल्याचा दावा शेख यांनी केला.
याचा फटका केवळ गोव्यालाच बसलेला आहे असे नसून कोकणातील मालवण व देवगड येथील मत्स्योद्योगावरही विपरित परिणाम झाला आहे. याच पाश्र्र्वभूमीवर इन्सुलेटेड वाहनांतून मासळीची वाहतूक करण्यासाठी एका महिन्याचा अवधी द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्राचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी आरोग्य व एफडीए खाते सांभाळणारे मंत्री विश्र्वजीत राणो यांच्याकडे केली होती. मात्र गोवा सरकार आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिल्याने हा वाद अधिकच चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
फोर्मेलिन वादावर विश्वजीत राणे यांनी मौन सोडवे;शिवसेनेची मागणी
फॉर्मेलिन युक्त माशांच्या विषयावर गोवा सरकार पूर्णत: दिशाहीन झाले आहे. माशांच्या आयातीवर ६ महिन्यांची बंदी हा परिपूर्ण उपाय नाही. आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी यावर कायमचा उपाय शोधायला हवा. माशांवर फाॅर्मेलिन सापडले की नाही याचे त्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे. जर फाॅर्मेलिन सापडले असेल तर दोषींवर काय कारवाही झाली याचा खुलासा व्हायला हवा,अशी मागणी शिवसेनेच्या प्रवक्त्या राखी नाईक यांनी केली आहे.
 माशांची आयात करणाऱ्या घाऊक व्यापाऱ्यांवर कारवाही झालीच पाहिजे,अशी मागणी करून नाईक म्हणाल्या,माशांमध्ये फाॅर्मेलिन सापडले नसल्यास माशांच्या आयातीवर बंदी का याचाही खुलासा झाला पाहिजे. एफडीएने केलेल्या पाहणीत काय निष्पन्न झाले याचा खुलासाही व्हायला हवा.
नाईक म्हणाल्या,राज्यातील लोकांनी मासे खाणे बंद केले आहे, त्यामुळे राणे यांनी मौन सोडावे आणि लोकांची सुरू असलेली ही फसवणूक थांबवावी. राणे यांच्या मौनामुळे जनतेची फसवणूक तर होत आहेच परंतु लोकांमध्ये संभ्रम वाढत चालला आहे. त्यानुळे राणे यांनी मौन सोडून जनतेला उत्तर द्यावे अशी शिवसेनेची आग्रही मागणी आहे.