आजारी भाजप आघाडी सरकार बरखास्त करा:शिवसेना

0
666
गोवा खबर:भाजप आघाडी सरकारातील दोन मंत्री हॉस्पिटलमध्ये आहेत. कित्येक मंत्री आजारी तर मुख्यमंत्री सारखे गुढ आजारपणाच्या उपचारासाठी सारखे अमेरिकेत जात असल्याने  प्रशासनाची तब्येत जास्तच गंभीर बनली आहे.त्यामुळे सरकार बरखास्त करून लोकांना हवे तसे तंदुरुस्त सरकार स्थापन करण्याची  संधी द्यावी, अशी मागणी शिवसेना राज्य प्रमुख जितेश कामत यांनी केली आहे.
 शिवसेना आज पासून राज्यभर स्वाक्षरी मोहीम राबवून राज्यपालाना निवेदन सादर करणार आहे.
 कायदा व सुव्यवस्थेचे तर तीन तेरा वाजले असून हे सरकार साध्या मंगळसुत्र चोरट्यांना सुध्दा पकडण्यात असफल झाले असल्या बद्दल नाराजी व्यक्त करून कामत म्हणाले, खुद्द मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या मतदारसंघात काही दिवसांपूर्वी एका महिलेचे पहाटे अपहरण करून तिला चाकूचा धाक दाखवून दागिने लुटण्याचा प्रकार घडला आहे. पोलिस त्या लुटारुंना पकडायला असमर्थ ठरले आहेत.ही स्थिती पाहिली तर गृहमंत्री आपल्या कर्तव्यात  अपयशी ठरले आहेत असेच म्हणावे लागेल. तपास  करण्याचे सोडाच उलट तक्रार नोंदवायला गेले असता पोलीसानी त्यांना अशा घटनांपासुन बचाव करण्यासाठी मंगळसुत्र न घालण्याचा अजब सल्ला दिला असल्याबद्दल कामत यांनी संताप व्यक्त केला.
छोट्या गुन्हेगाराना पकडायला असमर्थ आणि मोठ्या गुन्हेगाराना आश्रय देणारे हे सरकार असल्याचा आरोप करून कामत म्हणाले, फॉर्मेलीनयुक्त मासळी देऊन ज्यांनी  गोंयकारांना विष पाजले त्यांच्या विरूध्द अजून गुन्हा नोंदविण्यात आला नाही. त्याऊलट त्यांच्या बचावासाठी अन्न व औषध निर्देशनालयाचा अहवालच बदलण्यात आला. म्हादई बाबतीत लवादाचा आदेश धुडकावून कर्नाटकाने कळसा भंडूरा नाल्याचे काम चालूच ठेवले. त्या विरोधात जर वेळीच अवमान याचिका दाखल केली असती तर कदाचित आपण लढा जिंकलो असतो पण तिथेही लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून म्हादईचे विभाजन होऊ देणाऱ्या भाजप सरकारला कंटाळले असल्याचे कामत यांनी यावेळी सांगितले.
 परप्रांतीय कंत्राटदारानी हलक्या दर्जाची कामे केल्यानेच गोव्यातील रस्ते खड्डेमय झाले असून रोज अपघात होत आहेत. कत्रांटदार व जबाबदार अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करायचे सोडून त्यांच कंत्राटदाराना पुन्हा शेकडो कोटींची कंत्राटे सरकारने दिली असून शिवसेनेने सरकारचा निषेध केला आहे,याकडे कामत यांनी लक्ष वेधले.
रस्त्यावर पडलेले खड्डे हे बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचाराचे ज्वलंत उदाहरण असल्याचा आरोप करून कुठे गेली झीरो टॉलरेन्स टू करप्शनची घोषणा? असा खरमरीत सवाल कामत यांनी उपस्थित केला.
राज्य सरचिटणीस मिलिंद गावस यांनीही सरकारी कारभारावर जोरदार टिका केली. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कामांच्या निविदा काढण्यात येते तेव्हा सरकारने निविदात नमूद केलेल्या अंदाजे खर्चापेक्षा फक्त २० टक्केच खाली येण्याची मर्यादा आहे. सदर मर्यादेमुळे कित्येक कत्रांटदार २० टक्क्यांच्या टप्प्यावर निविदा भरत असुन कंत्राट देण्याचा पूर्ण अधिकार बांधकाम खात्यातील मंत्र्यांकडे येतो. या मर्यादित अधिकारामुळे भ्रष्टाचारास भरपूर वाव मिळत असून २० टक्क्यांची मर्यादा काढुन टाकण्याची मागणी गावस यांनी केली.
 या मर्यादेमुळे सरकारच्या तिजोरीलाही फटका बसत असून आधी हा रोग फक्त बांधकाम खात्यातच होता पण आता त्याचा फैलाव जलस्रोत खाते आणि औद्योगिक महामंडळातही झाला असल्याची टीका गावस यांनी केली. कोलवाळ येथील सहाय्यक महामार्ग अभियंत्याना घेराव घातला तेव्हा  तेथील पडलेल्या खड्ड्यांच्या दुरूस्तीचे काम एम व्ही राव ह्या बड्या कंत्राटदाराकडे असल्याचे समजून आले. त्याला ७ मे रोजीचा आदेश असुनही तो ते करण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरला असून त्याला ब्लैकलिस्ट मध्ये टाकावे  आणि त्याच्याकडील ४०० करोड रूपयांचे महामार्गाचे काम रद्दबातल ठरवून नवीन निविदा काढण्यात यावी अशी, मागणी गावस यांनी केली आहे.
  राव कत्रांटदार यांचे कोणत्या राजकीय पुढाऱ्यांशी लागेबांधे आहेत हे सर्वश्रुत आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ढवळीकर यांनी जाहीर केल्या प्रमाणे राव यांच्या कामाची सुरक्षा ठेवी आधी जप्त करण्याचे धाडस दाखवावे अशी मागणी गावस यांनी केली अाहे.
 कित्येक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात अभियंत्यांच्या बढत्या होऊन सुध्दा त्यांच्या नेमणुका रखडल्यामुळे खुर्च्या खाली असून रस्त्याची अवस्था बघायला जबाबदार माणुसच नसणे हे ही एक कारण असल्याचे सांगून गावस म्हणाले, बांधकाम मंत्र्यांच्या बंगल्यावर चाललेल्या विशिष्ट नेमणुकांच्या पावणीमुळेच खुर्च्या खाली आहेत अशी शंका घ्यायला वाव आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here