राफेल व्यवहार हा मोदी सरकारचा  सर्वात  महाघोटाळा:चतुर्वेदी

0
758

 गोवा खबर:राफेल घोटाळा हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा असून सगळे नियम,निकष बाजूला सारून ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठी देशाला अंधारात ठेवण्यात आले आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि माजी संरक्षण मंत्री तथा गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी सत्य परिस्थिती लोकांसमोर मांडावी अशी मागणी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी आज पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
चतुर्वेदी म्हणाल्या,विमान खरेदीची किंमत वाढवणे, विमानांची संख्या कमी करणे, सार्वजनिक आस्थापनांना जो फायदा मिळण्याची शक्यता होती तो काढून घेऊन खासगी आस्थापनाला तो करुन देणे हा मोठा घोटाळा आहे.
राफेल घोटाळा असल्याचे आता स्पष्ट दिसून येत असून मोदी सरकारने 526 रुपये कोटींचे विमान 1670 रुपये कोटींना विकत घेऊन जनतेच्या पैशांचे 41,205 रुपये कोटी नुकसान केले असल्याचा आरोप चतुर्वेदी यांनी केला.
चतुर्वेदी म्हणाल्या,राफेल विमानांसाठी 12 डिसेंबर 2012 रोजी आंतरराष्ट्रीय निविदा युपीए-काँग्रेस सरकारच्या कालावधीत 126 विमाने खरेदी करण्यासाठी जारी झाली. त्यावेळी प्रत्येक विमानासाठी 526.10 रुपये कोटी किंमत ठरली होती. यातील 18 विमाने फ्रान्समधून तयार करुन येणार होती तर 108 विमाने तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारा भारतात हिंदुस्तान एरोनोटीक्स या सार्वजनिक आस्थापनाद्वारे तयार केली जाणार होती. या निविदेप्रमाणो त्यावेळी 36 विमानांची किंमत रुपये 18,940 कोटी होणार होती.
पण 10 एप्रिल 2015 रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तातडीची गरज भासवून पॅरीसमध्ये 7.5 अब्ज युरो किंमतीत (प्रत्येक विमानासाठी रुपये 1670.70 कोटी किंमत) 36 विमाने विकत घ्यायचा निर्णय घेतला. या 36 विमानांची भारतीय चलनांतील किंमत रुपये 60,145 कोटी एवढी होती. डेसोल्ट एव्हीएशनचा वार्षिक अहवाल 2016 व ‘रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड कंपनीच्या प्रसिद्धी पत्रकातून मधून ते स्पष्ट होते.
या 36 विमानातले पहिले विमान सप्टेंबर 2019 मध्ये तर शेवटचे विमान 2022 मध्ये यायचे आहे. म्हणजेच एप्रिल 2015 मध्ये करार केल्यानंतर आठ वर्षाच्या कालावधीनंतर. तेही भारताला चीन व पाकिस्तानकडून सुरक्षेचा धोका असताना. देशाच्या सुरक्षेकडे केलेली ही तडजोड नव्हे का? असा प्रश्न चतुर्वेदी यांनी यावेळी उपस्थित केला. एकूणच
‘तातडीने खरेदी प्रक्रिया तत्वाच्या’ विरोधी  व्यवहार असल्याचे यातून स्पष्ट होते असे चतुर्वेदी म्हणाल्या.
राफेल हा घोटाळा असल्याचा दावा करून चतुर्वेदी यांनी मोदी सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. त्या म्हणतात जनतेच्या  41,205 कोटींची उधळपट्टी कशासाठी याचे प्रधानमंत्री उत्तर देतील का? भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात येऊ घातलेल्या लढावू विमानांची संख्या 126 वरुन 36 वर का आणली याचे उत्तर ते देतील का?
या विमान खरेदी व्यवहाराच्या किंमतीबद्धल पंतप्रधानांनी संसदेत ‘गौप्यता क्लॉज’चे कारण सांगून माहिती देण्यास नकार दिला. पण भारत आणि फ्रान्स यांच्यात जो करार झाला त्यात ही अट नव्हतीच,असा दावा करत चतुर्वेदी म्हणाल्या, डेसोल्ट एव्हीएशन  रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड मध्ये किंमतीचा उल्लेख आहे. एवढेच नव्हे डेसोल्ट एव्हीएशनने युपीए – काँग्रेस सरकारच्या काळात मिराज व सुखोई विमाने खरेदी व्यवहाराच्या किंमती संसदेत जाहीर केल्या होत्या,याकडे चतुर्वेदी यांनी लक्ष वेधले.
 पंतप्रधान व संरक्षणमंत्री काय  लपवू पहातात, ही लपवाछपवी झालेल्या घोटाळ्यावर पांघरुण घालण्यासाठी का,असा प्रश्न उपस्थित करून चतुर्वेदी म्हणाल्या,
 30,000 कोटींच्या ऑफसेट करार व्यवहार संदर्भात संरक्षण मंत्र्यांकडून देशाची दिशाभूल करण्यात आली आहे.
12 फेब्रुवारी 2018 रोजी पत्रसूचना कार्यालयामार्फत संरक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले की, या व्यवहारात ‘ऑफसेट करार’ झालेला नाही. मात्र रिलायन्सचे प्रसिद्धीपत्रक व गुंतवणूकदारांसाठी तयार केलेला  डेसोल्ट एव्हीएशनचा 2016 चा वार्षिक अहवाल पाहिल्यास हा फोलपणा उघड होतो,असे चतुर्वेदी म्हणाल्या.
सर्वात मोठी बाब म्हणजे संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामन यांचा हा खोटारडेपणा 21 ऑक्टोबर 2017 रोजी फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री फ्लोरेन्स पार्ली  यांनीच उघड केला,असे सांगून चतुर्वेदी म्हणाल्या, प्रत्यक्षात असा ऑफसेट करार नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस व अनिल अंबानी यांच्या उपस्थितीत नागपूर येथे करण्यात आला आहे.
 30,000 कोटीचा हा ऑफसेट करार प्रधानमंत्र्यांनी का लपवून ठेवला,असा प्रश्न देखील चतुर्वेदी यांनी यावेळी उपस्थित केला.
30,000 कोटींचा ऑफसेट करार झालेल्या रिलायन्स डिफेन्स या कंपनीची स्थापना 28 मार्च 2015 रोजी म्हणजेच 36 राफाल विमाने खरेदी करण्याच्या निर्णयाच्या केवळ 12 दिवस आधी झाली,याकडे लक्ष वेधुन चतुर्वेदी यांनी   1,00,000 कोटींचा ‘लाईफ सायकल कॉस्ट’ करारही करण्यात आला असल्याचे सांगितले.
राफेल करार करताना मोदी सरकारने संरक्षण सामग्री खरेदी पद्धतीला फाटा व तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले असा आरोप करून चतुर्वेदी म्हणाल्या,10 एप्रिल 2015 रोजी  मोदी यांनी विमान खरेदी करताना केलेल्या कराराच्यावेळी सुरक्षा संसदीय समितीची आवश्यक असलेला परवानगी घेतली नाही.इतकेच नव्हे तर
 शस्त्रस्त्रे खरेदी प्रक्रियेच्या मुलभूत बाबींना फाटा देण्यात आला आहे.
 हिंदुस्थान अॅरोनॉटीक्स सोबत तंत्रज्ञान हस्तांतरण करणे देखील टाळण्यात आले. सार्वजनिक आस्थापनाकडून 36,000 कोटींचा ऑफसेट कंत्रट काढून घेऊन रिलायन्सला देण्यात आला. यासाठी 30,000 कोटींचा ऑफसेट व 1,00,000 कोटींचा लाईफ सायकल कॉस्ट कंत्रट केला गेला.
 विमाने तयार करण्याचा कुठलाही अनुभव नसलेल्या रिलायन्सला सार्वजनिक आस्थापनांना डावलून मोदी यांनी 30,000 कोटींचे ऑफसेट कंत्रट का दिले,असा प्रश्न चतुर्वेदी यांनी उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, एचएएलसारख्या अनुभवी आस्थापनाला का डावलले,एचएएलला डावलून याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. मोदी यांनी खासगी कंपनीला 1,30,000 कोटींचे कंत्राट देऊन नेमके काय साध्य केले हे लोकांसमोर येणे गरजेचे आहे.
या खरेदीवर 20 टक्के खर्च कपातीसाठी असलेल्या प्रस्तावाकडे मोदी यांनी का डोळेझाक केली? कमी किंमतीत नवी निविदा का काढली गेली नाही?असे प्रश्न देखील चतुर्वेदी यांनी यावेळी उपस्थित केले.
‘राफेल व युरोपफायटर टायफून’ या दोन विमानांच्या खरेदीला युपीए-काँग्रेस सरकारकडे केलेल्या 4 जुलै 2014 रोजी केलेल्या करारात किंमती 20 टक्के कमी करण्याचा प्रस्ताव होता,असे चतुर्वेदी यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मोदींनी नवीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी या जुन्या प्रस्तावांकडे का नजर फिरवली नाही, कमी किंमतीत विमाने खरेदी करुन जनतेच्या पैशांची बचत का केली नाही,असा प्रश्न करून चतुर्वेदी म्हणाल्या, कुठलाही व्यवहार करताना जनतेच्या पैशांची बचत हा सिद्धांत मोदी विसरले त्यामागचे खरे कारण लोकांना समजायला हवे.
ज्यावेळी राफेल करार झाला त्यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री संरक्षणमंत्री होते. हा करार करताना ते पॅरीसला का उपस्थित नव्हते? हा करार करताना त्यांना विश्र्वासात घेतले नाही असेच म्हणावे लागेल. या सगळ्या गोष्टींवरुन मोदी यांनी केवळ स्वार्थासाठी हा मनमानी करार केला हे स्पष्ट होत असल्याने त्याची  उत्तरे त्यांनी जनतेला द्यावीत अशी आमची मागणी असल्याचे चतुर्वेदी म्हणाल्या.पर्रिकर यांनी याबाबत मौन बाळगले असून त्यांनी देखील याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची गरज असल्याचे चतुर्वेदी म्हणाल्या.