किमान वेतन कायदा 1948 च्या तरतुदीनुसार सरकारने ठरवलेले वेतन पुरूष आणि महिलांना समप्रमाणात लागू

0
1027

 गोवा खबर:सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने केलेल्या कामगार सर्वेक्षणाद्वारे रोजगार आणि बेरोजगारीचे अनुमान लावले जातात. त्याशिवाय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचा रोजगार विभाग रोजगार आणि बेरोजगारीचे वार्षिक सर्वेक्षण करतो.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने अलिकडेच केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशात 2009-10 आणि 2011-12 मध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अनुक्रमे 26.6 टक्के आणि 23.7 टक्के होते.

2012-13, 2013-14, 2015-16 मध्ये श्रम विभागाने केलेल्या वार्षिक रोजगार-बेरोजगारीच्या अंतिम तीन फेरीतील सर्वेक्षणानुसार, 15वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अनुक्रमे 25 टक्के, 29.6 टक्के आणि 25.8 टक्के होते.

सरकारने महिला रोजगार वाढवण्याबरोबरच रोजगारात वाढ करण्याबाबत अनेक पावले उचलली आहेत. खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे, मोठी गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांना गती देणे, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आदींचा यात समावेश आहे.

पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत, कर्ज घेणाऱ्या महिलांना 0.25 टक्के विशेष सवलत दिली जाते. मुद्रा योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज महिलांना देण्यात आले आहे. मातृत्व रजा कालावधी 12 आठवड्यांवरुन 26 आठवडे करण्यात आला आहे.

किमान वेतन कायदा 1948 च्या तरतुदीनुसार सरकारने ठरवलेले वेतन पुरूष आणि महिलांना समप्रमाणात लागू आहे, त्यात कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करता येणार नाही.

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) संतोष कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.