पंतप्रधान मोदींनी व्हीआयपी लाल दिव्याची परंपरा मोडीत काढून गरीबांपर्यंत वीज पोचवण्याचे काम केले:नक्वी

0
820

केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी घेतला केंद्र सरकारच्या चार वर्षाच्या कामगिरीचा आढावा

गोवांखबर:केंद्रीय अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी केंद्र सरकारच्या चार वर्षाच्या कामगिरीची माहिती देण्यासाठी आज गोवा दौऱ्यावर होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हीआयपी लाल दिव्याची परंपरा मोडीत काढून गरीब आणि गरजू लोकांपर्यंत दीवे (वीज) पोहचवण्याचे कार्य केले आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज पत्रकारपरिषदेला संबोधित केले तसेच रेडिओ जॉकी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बुद्धीजीवी आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींशी संवाद साधला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर ‘गिव्ह इट अप’ योजनेअंतर्गत एक कोटी लोकांनी एलपीजी अनुदान सोडले. याचा लाभ ‘उज्ज्वला’योजनेच्या माध्यमातून चार कोटी गरीब कुटुंबांना झाला. संसदेच्या कॅन्टीनचे अनुदान सरकारने बंद केले. हज यात्रेसाठीचे अनुदान बंद करुन हा पैसा अल्पसंख्यांकाच्या शिक्षण आणि रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी वापरण्यात येत आहे. 2019 मध्ये पुन्हा एकदा बहुमताने नरेंद्र मोदीच पंतप्रधानपदी विराजमान होतील, कारण त्यांचे कार्य विकासपूरक आणि सामान्यांसाठी आहे. मोदी-विरोधी आघाडी ही केवळ भ्रष्टाचार आणि वादाला पेरणी घालणारी आहे. काँग्रेस आणि इतर पक्ष धर्म, प्रांत, जात, वंश या आधारावर राजकारण करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासकार्याच्या माध्यमातून लोकांमध्ये विश्वास निर्माण केला आहे. भाजपप्रणीत सरकारची भूमिका ही दारिद्र्य आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाची आहे. काही राजकीय पक्षांना वास्तवाचे भान राहिले नाही. सतत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करत राहणे त्यांचे काम आहे. पण, देशाची जनता पंतप्रधानांसोबत आहे. गोंधळलेल्या आणि भ्रष्ट लोकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शाश्वत विकासाची संकल्पना पचनी पडत नाही, असे नक्वी म्हणाले.

आज आमच्या सरकारने देशभरात विकास ही संकल्पना रुजवली आहे. विकास या संकल्पनेला आज लोकचळवळीचे रुप प्राप्त झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज ‘विकास नायक’ ठरले आहेत.  केंद्र सरकारची चार वर्षे ‘सन्मानासह विकास’ आणि ‘भेदभावाशिवाय विकास’ अशी ठरली आहेत. आमच्या सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करुन समाजातील गरजूंच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवले आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) यासारखे धाडसी निर्णय आमच्या सरकारने घेतले. राजनिती नाही तर राष्ट्रनितीवर विश्वास असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच अशाप्रकारचे निर्णय घेऊ शकतात. केंद्र सरकारने दलालांची साखळी संपुष्टात आणून प्रामाणिक आणि पारदर्शी व्यवस्था दिली आहे. शिष्यवृत्ती, अनुदानाचे हस्तांतरण डिजीटल माध्यमातून करुन मधली साखळी संपुष्टात आणली आहे. पूर्वी केवळ 28 योजना थेट लाभार्थी हस्तांतरण कार्यक्रमाखाली (डीबीटी) होत्या. सध्या एकूण 431 योजना डीबीटीअंतर्गत आहेत.

मोदी सरकारने निवडणूक सुधारणा कार्यक्रम हाती घेऊन राजकीय पक्षांना होणारा निधीचा पुरवठा पारदर्शक ठेवला आहे. तसेच विकासाच्या प्रवासात महिलांचा बरोबरीने सहभाग यावरही लक्ष केंद्रीत केले आहे. देशभर शौचालयांची उभारणी करुन महिलांची सुरक्षा आणि आत्मसन्मान राखला आहे. ऑक्टोबर 2014 पासून स्वच्छ भारत मोहिमेअंतर्गत 7 कोटी 25 लाख शौचालयांची उभारणी केली आहे. केंद्र सरकार सामाजिक न्याय आणि समतेप्रती बांधील आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत 13 कोटी लोकांना सहा कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त कर्जवाटप करण्यात आले आहे. यापैकी 65 टक्के लाभार्थी महिला, अनुसूचित जाती-जमाती आणि अल्पसंख्यांक आहेत. 19 हजार खेड्यांमध्ये वीज पोहचवण्यात आली आहे. एक कोटी घरांना सौभाग्य योजनेचा लाभ झाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत एक कोटी घरांची बांधणी करण्यात आली आहे.

 नक्वी म्हणाले की, गेल्या चार वर्षात गरीब आणि अल्पसंख्यांक समुदायातील 2 कोटी 66 लाख विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ झाला आहे. 5 लाख 43 हजार युवकांना रोजगार  आणि कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या. यात सिखो और कमाओ, उस्ताद, गरीब नवाज कौशल्य विकास योजना, नई मंजील या योजना तर मुलींसाठी नई रोशनी, बेगम हजरत महल शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून 1 कोटी 21 लाख महिला आणि मुलींना लाभ झाला आहे. मुस्लीम मुलींचे शाळागळतीचे प्रमाण 70 टक्के होते, ते आता 40 टक्क्यांवर आले आहे. हे प्रमाण शून्य टक्के करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.

गेल्या चार वर्षात, प्रधान मंत्री जन विकास योजनेच्या माध्यमातून समावेशी विकास जसे- 68 निवासी विद्यालय, 11 पदवी महाविद्यालय, 469 नवोन्मुख शिक्षण सहाय्य (वर्गखोली सुविधा), 163 मुलींचे वस्तीगृह, 53 आयटीआय, 874 शाळा इमारती, शेतकऱ्यांसाठी 436 मार्केट शेड, 16,297 अतिरिक्त वर्गखोल्या, 330 सदभाव मंडप उभारण्यात आले आहेत.

“हुनर हट” कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समुदायातील 1,18,000 पारंपरिक कलाकार आणि कारागिरांना रोजगार आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. 2019 पर्यंत पाच लाख कारागिरांना रोजगार पुरवण्याचा सरकारचा निश्चय आहे. स्वंयरोजगारासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास आर्थिक महामंडळाच्या (एनएमडीएफसी) माध्यमातून 6 लाख 30 हजार लोकांना माफक व्याजदरावर कर्जपूरवठा करण्यात आला आहे, असे श्री नक्वी यांनी सांगितले.

श्री नक्वी पुढे म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच 1,75,025 भारतीय मुस्लीम 2018 मध्ये सरकारी अनुदानाशिवाय हजयात्रेसाठी जात आहेत. 1300 भारतीय मुस्लीम महिला 2018 मध्ये प्रथमच ‘मेहरम’ शिवाय जात आहेत. हज 2018 यात्रेसाठी सौदी अरबमध्ये भारतीय मुस्लीम महिला समन्वयक आणि महिला हज सहायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पत्रकारपरिषदेनंतर मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी राज्यातील रेडिओ चॅनेल्सच्या रेडिओ जॉकींशी संवाद साधला.