भाजप आघाडी सरकार कडून मातृभाषा प्रेमींचा विश्वासघात:वेलिंगकर

0
484

गोवाखबर:मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर सरकारने 2012 साली जाहीर केलेल्या माध्यम धोरणाला हरताळ फासला आहे.गेल्या वर्षा पासून नवीन मराठी-कोकणी शाळांना परवानगी नाकारण्याचे मातृभाषाद्रोही नवे धोरण सरकारने हाती घेतले आहे.मराठी आणि कोकणी मातृभाषांचे पद्धतशीर खच्चीकरण करणाऱ्या भाजप आघाडी सरकारचा आपण तीव्र निषेध करत आहोत.सरकारने आपली भूमिका बदलली नाही तर आंदोलन छेडावे लागेल असा इशारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे नेते सुभाष वेलिंगकर यांनी आज दिला.
पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत वेलिंगकर यांनी सरकारच्या चुकीच्या माध्यम धोरणावर जोरदार टिका करत सरकारला वेळीच जाग आली नाही तर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.
वेलिंगकर म्हणाले,गेल्या वर्षी आणि या वर्षी भाजप आघडी सरकारने अनुक्रमे 26 आणि 38 मराठी-कोकणी शाळांचे अर्ज फेटाळून लावले. सरकारने ही कृती करून मातृभाषा प्रेमींचा विश्वासघात केला आहे.
भाभासुमंने सरकारच्या भाषामाध्यमाच्या धोरणा विरुद्ध राज्यभर 20 ठिकाणी निषेध धरणे आंदोलन केले होते त्याला चांगला प्रतिसाद लाभल्याचे सांगून वेलिंगकर म्हणाले,सरकारने मराठी-कोकणी शाळा सुरु करण्यासाठी प्राधान्याने भाषा माध्यमाच्या मूळ धोरणानुसार परवानगी द्यावी अशी आमची मागणी आहे.
भाजप आघडी सरकारने आपली भूमिका बदलली नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल असे स्पष्ट करून वेलिंगकर म्हणाले,आम्ही सुरूवातीला काँग्रेस विरोधात आंदोलन करून त्यांना घरचा रस्ता दाखवला. त्यानंतर भाजपला 21 आमदारांसह सत्तेवर आणले. त्यांच भाजपने आमचा विश्वासघात केला तेव्हा त्यांना 13 आणले. आता भाजप विरोधातील आंदोलन सुरुच राहिल त्या जोडीने मगो आणि गोवा फॉरवर्ड यांच्या विरोधात देखील दंड थोपटावे लागणार असल्याचे वेलिंगकर म्हणाले.भाजप आघाडी सरकार मधील घटक पक्षांनीं पुढाकार घेऊन चित्र बदलले नाही तर पुढची लढाई त्यांच्या विरोधात लढावी लागेल असे सांगून वेलिंगकर म्हणाले,10 मे पर्यंत भाजप आघाडी सरकारने आपली भूमिका बदलून मराठी आणि कोकणी शाळांना परवानगी दिली नाही तर येत्या लोकसभा आणि त्याला जोडून होणाऱ्या विधानसभा निवडनुकांवेळी भाजप आणि आघाडी पक्षां विरोधात जन आंदोलन उभारावे लागेल.
भाभासुमंने बिन मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारकडे राज्यातील शैक्षणिक दर्जा बाबत श्वेत पत्रिका काढावी,सरकारी प्रार्थमिक शाळांच्या समस्यांवर उपाय काढण्यासाठी 10 वर्षापूर्वी नेमलेल्या प्रा.माधव कामत समितीच्या शिफारसींची तातडीने अंमलबजावणी करावी,कॅबिनेट सल्लागार समितीने परवानगी नाकारलेल्या मराठी-कोकणी शाळांना त्वरित मान्यता द्यावी सरकारने संपूर्ण प्राथमिक शिक्षणाचा ताबा क्रमशः सोडावा,त्यासाठी योजना जाहीर करून प्राथमिक शिक्षण खाजगी संस्थाकडे सोपवावे अशा मागण्या केल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here