सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2018-19

0
431

 

 

 

इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मूल्यांकनाकरिता  नवीन योजना अधिसूचित करण्यासाठी आयकर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव

पूर्वापार चालत आलेल्या मूल्यांकनात पारदर्शकता आणण्यासाठी संपूर्ण देशभरात ई-मूल्यांकन  पध्दतीची अंमलबजावणी

 

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी आज संसदेत 2018-19 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. मूल्यांकन पध्दतीसाठी नवीन योजना अधिसूचित करण्याकरता आयकर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव यावेळी जेटली यांनी मांडला. मूल्यांकन पध्दती  अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक  पध्दतीने मूल्यांकन केले जाईल.  2016 मध्ये प्रायोगिक तत्वावर ई-मूल्यांकन पध्दत सुरु करण्यात आली होती असे जेटली म्हणाले. आयकर विभाग आणि करदात्यांमधील दरी कमी करण्याच्या उद्देशाने 2017 मध्ये अजून 102  शहरात ही प्रणाली सुरु करण्यात आली.

“आतापर्यंतच्या अनुभवाच्या आधारावर, देशभरात ई-मूल्यांकन पध्दतीची अंमलबजावणी करण्यास तयार असून यामुळे आयकर विभागाच्या पूर्वापार चालत आलेल्या मूल्यांकन पध्दतीत पारदर्शकता येईल असे जेटली यांनी यावेळी सांगितले.

दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचे सुसूत्रिकरण प्रस्तावित

पहिल्या वर्षात अंदाजे  20,000 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित

 केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आज एक लाख रुपयांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कोणत्याही सूची पत्रिकेचा लाभ न देता 10 टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला. जेटली यांनी आज संसदेत  सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2018-19 सादर केला.  आर्थिक वृध्दीसाठी उत्साही इक्विटी मार्केट आवश्यक असल्याने चालू व्यवस्थेत जेटली यांनी उपयुक्त बदल प्रस्तावित केले आहेत.

इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फंडाद्वारे वाढीव उत्पन्नावर  10 टक्के दराने विकास निर्देशांक निधी पुरविण्यासाठी  आणि निधी वितरणासाठी लाभांश मिळविण्याकरीता कर आकरण्याचा प्रस्ताव देखील वित्त मंत्र्यांनी मांडला. या बदलांमुळे 2018-19  मध्ये अंदाजे 20,000 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे.

रोखे बाजारातून एक चतुर्थांश वित्त पुरवठा कॉर्पोरेट क्षेत्राला मिळण्यासाठी सेबीचा विचार

सरकार आर्थिक रोखे व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्कात सुधारणा करणार

भारतात आयएफएससीएस मधील सर्व वित्तीय सेवा नियंत्रित करण्यासाठी एकीकृत संघटनेची स्थापना

 धोरणात्मक आणि मोठया सामाजिक लाभाचा विचार करुन शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधां वित्त आधारित प्रमुख पायाभूत प्रकल्पांना सहाय्य करुन वित्त मंत्रालय भारत पायाभूत सुविधा वित्त महामंडळ मर्यादितला लाभान्वित करेल असे वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. जेटली यांनी आज संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2018-19 संसदेत सादर केला.

केंद्र सरकार आणि बाजार नियामक संस्थांनी भारतातील इन्फ्रास्ट्रक्चर  इनव्हेंस्‍टमेंट ट्रस्ट आणि रियल इनव्हेस्टमेट ट्रस्ट या सारख्या संस्थांचा विकास करण्यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या आहेत. रोखे बाजारातून एक चतुर्थांश वित्त पुरवठा कॉर्पोरेट क्षेत्राला देण्यासाठी प्रस्ताव सेबीकडे विचाराधीन आहे.

भारतामध्ये  याआधी “एए” रेटिंग  असलेले नियामक परवाना रोखेच गुंतवणूकीसाठी पात्र होते आता “ए” श्रेणी असलेले रोखे देखील गुंतवणूकीसाठी पात्र आहेत असे जेटली यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सहकार्याने  विचार विनिमय करुन आर्थिक रोखे व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्कात सुधारणा करणार आहे असे आश्वासन जेटली यांनी यावेही दिले.

 

केंद्रीय जकात आणि सीमाशुल्क विभाग आता केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ या नावाने ओळखले जाणार

 वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर केंद्रीय वित्त आणि कार्पोरेट व्यवहार मंत्री अरुण जेटली यांनी आज वर्ष 2018-19 चा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी केंद्रीय जकात व सीमा शुल्क विभागाचे नाव बदलून आता केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ या नावाने ओळखले जाणार असल्याचे घोषित केले. यासाठीचा कायद्यातील आवश्यक बदलाचा प्रस्ताव वित्तीय विधेयकात दिला असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.

व्यापार सुलभतेत सुधारणा होण्यासाठी सीमा शुल्क कायद्यात बदल

यामुळे तक्रार निवारण प्रक्रियेला गती आणि तफावतीत घट

 

सीमा भागात व्यापार सुलभीकरणाच्या दृष्टीने सुधारणा आणि व्यापार सुविधा करारांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सोयींमध्ये वाढ करण्याच्या आश्वासनाच्या पुर्ततेसाठी सीमा शुल्क कायदा 1962 मध्ये आवश्यक बदल करणार असल्याचे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आज वर्ष 2018-19चा अर्थसंकल्प सादर करतांना संसदेत सांगितले. त्यांनी यामुळे तक्रार निवारण कायदा व प्रक्रियेला गती आणि प्रकरणांच्या तफावतीमधील घट कमी होईल.

 

लघु रोखी स्रोतांवर कंपन्यांचे शिस्तबद्ध नियंत्रण, 10 हजारावरील देयतेच्या व्यवहाराला परवानगी नाही

 लघुरोखीवर नियंत्रण आणि टॅक्स ॲट डायरेक्ट सोर्समध्ये वाढ होण्यासाठी केंद्रीय वित्त आणि कार्पोरेट व्यवहार मंत्री अरुण जेटली यांनी छोट्या कंपन्यांच्या खर्चासाठी रोखीच्या व्यवहारांना कर न भरल्यास परवानगी नाकारली आहे.

वर्ष 2018-19चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतांना वित्तमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, आयकर कायद्यात असलेल्या तरतुदींनुसार विश्वस्त किंवा संस्थांना त्यांच्या उद्दिष्टाधीत कार्यासाठी कर सुट देण्यात आली आहे. तथापि अशा संस्थावर खर्च रोखीमध्ये करण्याबाबत निर्बंध नाही. परंतु संस्थेचे ऑडिट लक्षात घेता अशा संस्थांना रुपये 10 हजारावरील देयता रोखीत करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. टीडीएस प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी जर कर भरण्यात आला नसेल तर संपूर्ण व्यवहाराच्या 30 टक्के पर्यंतच्या रकमेला परवानगी नाकारली असून ही 30 टक्के रक्कम करपात्र राहील असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.

 

सरकारच्या समाज कल्याण योजनांच्या तरतुदीसाठी आयात वस्तुंवरील समाज कल्याण अधिभार 10 टक्के

 केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आयात  मालावरील लावण्यात येणाऱ्या माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणावरील शिक्षण अधिभार रद्द केला असून यानंतर आता समाज कल्याण अधिभार लावण्यात येणार आहे. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतांना जेटली यांनी एकत्रित सीमा शुल्काच्या 10 टक्के समाजकल्याण अधिभार हा आयात मालावर लावण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यामुळे सरकारच्या समाज कल्याण योजनांना मदत होईल.

एमएसएमईसाठी कर्ज आणि नवनिर्मितीसाठी 3794 कोटी रुपये

 रोजगाराच्या संधी वृद्धींगत करण्यासाठी सरकारकडून नवीन उपक्रम

 यावर्षी 70 लाख औपचारिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध-वित्तमंत्री

 सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कर्ज पुरवठा आणि नवनिर्मितीसाठी 3794 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2018-19 संसदेत सादर करताना सांगितले. जेटली यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी 7148 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला.

गेल्या तीन वर्षांपासून रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण करणे आणि लोकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी सरकारने योजना तयार केल्या आहेत. एका स्वतंत्र्य अभ्यासाद्वारे हे निदर्शनाला आले आहे की, यावर्षी 70 लाख औपचारिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. सरकारपुढील तीन वर्षांपर्यंत सर्व क्षेत्रांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नवीन कर्मचाऱ्यांच्या 12 टक्के वेतनाचे योगदान निरंतर ठेवणार आहे. एमएसएमई क्षेत्रातील बुडीत खाती आणि अनुत्पादित मालमत्ता सारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकार लवकरच प्रभावशाली उपाययोजना जारी करेल असे जेटली यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

एमएसएमईवरील कर बोजा कमी करण्यासाठी तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ज्या एमएसएमईने 2016-17 मध्ये एकूण 250 कोटी रुपयांपर्यंतची आर्थिक उलाढाल केली आहे अशा कंपन्यांना 25 टक्के कमी दर देण्याची घोषणा वित्त मंत्र्यांनी केली.

सरकार प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्र कार्यक्रमाअंतर्गत देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक कौशल्य केंद्र स्थापन करणार आहे. बँकेला त्वरित निर्णय घेणे शक्य व्हावे यासाठी एमएसएमईला देण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन कर्ज मंजुरी सुविधेत सुधारणा केली जाईल, असे जेटली म्हणाले.

वर्ष 2018-19 मध्ये मुद्रा योजनेअंतर्गत 3 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले आहे असे जेटली यांनी सांगितले.

2017-18 मध्ये निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून एक लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची अपेक्षा

बँकांचा पुनर्पुंजीकरण कार्यक्रमामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका 5 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज देऊ शकतील

 सरकारने निधी उभारण्याचे आणि बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली आज संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाले की, एअर इंडियाच्या धोरणात्मक खासगीकरणासह 24 केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांमध्ये धोरणात्मक निर्गुंतवणूक करण्यास सुरूवात केली आहे.

2017-18 च्या अर्थसंकल्पात 72,500 कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. 2017-18 मध्ये निर्धारित लक्ष्यापेक्षा अधिक 1,00,000 कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक झाल्याची अपेक्षा यावेळी जेटली यांनी व्यक्त केली.

2018-19 साठी 80,000 कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.

बँकांना नवीन निधी उपलब्ध करण्याचा कार्यक्रम यावर्षी 80 हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांनी सुरू करण्यात आला. या नवीन निधीच्या उपलब्धतेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 5 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज देणे शक्य होणार आहे.

आयकर कायद्याच्या जेजेएए कलम 80 अंतर्गत लाभ

 पादत्राणे आणि चर्मोद्योग क्षेत्रापर्यंत या योजनेचा विस्तारामुळे  भरीव रोजगार निर्मितीसाठी मदत

 

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री अरुण जेटली यांनी आयकर कायद्याच्या 80-जेजेएए अंतर्गत मिळणाऱ्या फायद्यांचा लाभ पादत्राणे आणि चर्मोद्योग क्षेत्रांपर्यंत विस्तारीत व्हायला हवा असे संसदेत वर्ष 2017-18 चा अर्थसंकल्प सादर करतांना सांगितले. सध्या 240 दिवसांसाठी नियुक्त झालेल्या नवीन रुजू झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना 100 टक्क्यांच्या साध्या वजावटीच्या तुलनेत 30 टक्के अतिरिक्त वजावटींना परवानगी देण्यात आली आहे. हा लाभ आयकर फायद्याच्या 80 जे जे एस अंतर्गत देण्यात येत आहे. वस्त्रोद्योगात सुद्धा किमान रोजगार कालावधी 150 दिवसांपर्यंत शिथिल करण्यात आला असून ही शिथिलता चर्मोद्योग क्षेत्रालाही लागू होईल ज्यामुळे रोजगार निर्मितीला भरीव मदत मिळेल.

 

वर्ष 2018-19 साठी रेल्वेचा भांडवली खर्च 1,48,528 कोटी रुपये

2018-19 मध्ये पहिला आधुनिक ट्रेन-सेट सुरू होणार

मुंबई आणि बंगळुरू रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार

हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पांसाठी वडोदरा येथे मनुष्यबळ प्रशिक्षण संस्था

 

देशातील रेल्वे नेटवर्कच्या मजबुतीकरण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न लक्षात घेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये रेल्वे मंत्रालयासाठी तरतूद केलेल्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आज संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2018-19 सादर करताना वर्ष 2018-19 साठी रेल्वेच्या भांडवली खर्चात वाढ करून तो 1,48,528 कोटी रुपये केला. यातील एक मोठा हिस्सा क्षमता निर्मितीसाठी वापरला जाईल. 18000 किलोमीटरच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गाचे निर्माण कार्य आणि 5000 किलोमीटरच्या गेज परिवर्तनामुळे क्षमता वृद्धींगत होईल आणि अंदाजे रेल्वेचे संपूर्ण नेटवर्क ब्रॉड गेजमध्ये परावर्तीत होईल.

2017-18 या कालावधीत विद्युतीकरणासाठी 4000 किलोमीटरचा रेल्वे नेटवर्क सुरू करण्यात येईल.

2018-19 मध्ये 1200 वाघिणी, 5160 कोच आणि अंदाजे 700 लोकोमोटिव विकत घेण्यात येतील अशी घोषणा जेटली यांनी केली. राष्ट्रीय रेल संरक्षा अंतर्गत पुरेसा निधी उपलब्ध असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. 2018-19मध्ये 3600 किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या रेल्वे रुळांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. पुढील दोन वर्षात 4267 मानव विरहित रेल्वे क्रॉसिंग विकसित करण्यात येणार आहे.

25 हजार पेक्षा जास्त प्रवासी क्षमता असणाऱ्या रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने लावण्यात येणार आहेत. सर्व रेल्वे स्थानके आणि रेल्वे गाड्यात वाय-फाय सुविधा प्रदान केली जाईल. प्रवाशांच्या सुविधेसाठी रेल्वे स्थानके आणि रेल्वे गाड्यात सीसीटीव्ही लावण्यात येणार आहेत.

मुंबईत वाहतूक व्यवस्थेचा विस्तार करण्यात येणार आहे आणि 11,000 कोटी रुपये रुपये खर्च करून 90 किलोमीटर लांबीच्या दुहेरी लाईन जोडण्यात येणार आहे असे जेटली म्हणाले. हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पांसाठी वडोदरा येथे मनुष्यबळ प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.