कचरामुक्त शहरांसाठी नागरी स्वच्छ भारत मिशनकडून स्मार्ट स्टार रेटींगचा शुभारंभ शहरांना स्वच्छतेविषयक कार्यासाठी  तारांकीत दर्जा मिळणार – हरदीप पुरी

0
458

 

पणजी:केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी खात्याचे मंत्री श्री हरदीप सिंग पुरी यांनी आज कचरामुक्त शहरांसाठी स्वच्छ भारत मोहीम (नागरी) माध्यमातून प्रोटोकॉल फॉर स्टार रेटींगचा प्रारंभ केला. यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांची उपस्थिती होती. स्वच्छ भारत मोहीम (नागरी) या विभगाने पुढाकार घेऊन ही सप्त तारांकीत पद्धती विकसित केली आहे. यात घन कचरा व्यवस्थापन, घरोघरी जाऊन गोळा केला जाणारा कचरा, मोठ्या प्रमाणात जमा केला जाणारा कचरा, कचरा एकत्रिकरणाचे स्रोत, झाडलोट, कचरा व्यवस्थापनाची शास्त्रीय पद्धत, शास्त्रीय पद्धतीने खड्डेभरणी, प्लास्टीकचे व्यवस्थापन, डंप केलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट, नागरीकांसाठी तक्रार निवारण प्रणाली या निकषांवर 1,2,3,4,5,6,7 असा तारांकीत दर्जा शहरांना मिळणार आहे.

उघड्यावरील शौचालय मुक्त शहरांना थ्री स्टार किंवा पुढची रेटींग मिळणार आहे. जी शहरे स्वतः होऊन एक, दोन, चार रेटींग जाहीर करतील, त्या शहरांचे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी मंत्रालयाकडून एका त्रयस्थ संस्थेच्या माध्यमातून पडताळणी केली जाईल. शहरांना आपला तारांकीत-दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी दरवर्षी नियमितपणे केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.

तारांकीत दर्जाचे महत्वाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे यात सामान्य नागरीकांचाही सहभाग असणार आहे. स्वच्छ भारत मिशनने गेल्या तीन वर्षांपासून सुरु केलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षणामुळे शहरांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण झाली आहे.

गोवा राज्याची सामाजिक-आर्थिक स्थिती पाहता राज्याची प्रधान मंत्र आवास योजना (नागरी) महत्त्वाची भूमिका निभावून शकेल, असे श्री हरदीप पुरी यावेळी बोलताना म्हणाले. म्हणून परवडणाऱ्या किंमतीत घरे मिळवून देणारी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरांची वाढती मागणी पूर्ण करणे गोवा राज्याला शक्य होईल.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यात पाच हजार घरांची मागणी आहे. सद्यस्थितीत एक हजार घरांच्या मागणीची नोंद क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (सीएलएसएस) अंतर्गत करण्यात आली आहे. 61लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1.28 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.2011 जनगणनेनूसार तीन शहरांमध्ये (पोंडा, मुरगाव, मडगाव) 4,846 झोपडपट्यांची नोंद आहे. हे प्रकल्प प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत असलेल्या झोपडपट्टी विकास योजनेअंतर्गत विकसित करावे, अशी विनंती राज्य सरकारला करण्यात आली आहे.