केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे युनेस्कोच्या आमसभेत निवेदन

0
491

 

केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पॅरिस येथील युनेस्कोच्या 39 व्या महापरिषदेत भारतातर्फे केलेले निवेदन…

‘शाश्वत विकास लक्ष्य4-2030’ अर्थात ‘शिक्षण हे लक्ष्य’ साध्य करण्यासाठी वित्त पुरवठ्यासंदर्भातले उत्तरदायित्व भारत जाणून आहे. वैयक्तिक देश आणि विकास भागीदार या दोन्हीच्या शिक्षणासाठी वित्त पुरवठ्याचे उत्तरदायित्वाचा समावेश यामध्ये करण्यात आला. शाश्वत विकास लक्ष्य-4- 2030 मधील शिक्षण अर्थात एसडीजी4-एज्युकेशन-2030 चा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी वित्त पुरवठ्यासह विकास भागीदारांबरोबर आम्ही कटिबध्द आहोत.

जागतिक शिक्षण निरीक्षणाच्या नवीनतम अहवालात जागतिक पातळीवर शिक्षण क्षेत्रासाठी आंतरराष्ट्रीय कटिबद्धता कमकुवत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. 28 ओईसीडी-डीएसी देशांपैकी केवळ 6 देश त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 0.7 टक्के या क्षेत्रातील मदतीसाठी देण्याची कटिबध्दता पाळतात. ओसीईडी विकसित राष्ट्रांनी आपली वचनबद्धता पाळली पाहिजे कारण शिक्षणातील गुंतवणूक ही अंतिमत: शांतता आणि शाश्वत भविष्यासाठीची गुंतवणूक आहे.

शिक्षणासाठी योग्य राष्ट्रीय लक्ष निर्धारित करण्याची वचनबद्धता, आर्थिक स्रोतांची जमावजमाव आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान 4 ते 6 टक्के शिक्षणावर खर्च करणे तसेच सार्वजनिक खर्चापैकी किमान 15 ते 20 टक्के शिक्षणावर खर्च करणे ही आंतरराष्ट्रीय मानकं कालबद्धरित्या साध्य करणं ही वैयक्तिक देशांसाठी वचनबद्ध आहेत. तसेच उपलब्ध निधींचा परिणामकारक आणि कार्यक्षमतेने वापर करण्यासंदर्भातही या देशांचे उत्तरदायित्व आहे.

एसडीजी4-एज्युकेशन 2030 हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निर्धारित केलेल्या निधीचा परिणामकारक आणि कार्यक्षम वापर तसंच वाढीव वित्तपुरवठा यांची गरज असल्याचे भारत सरकारला मान्य असून, इतर स्रोतांची मागणी असूनही भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळजवळ 4.5 टक्के निधी भारत सरकार शिक्षणावर खर्च करत आहे.

शैक्षणिक प्राधान्यांना पुरेसा आणि समान अर्थपुरवठा व्हावा यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रयत्नशील आहेत. शिक्षणावरील गुंतवणूक टप्प्याटप्प्यानं वाढवून ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6 टक्क्यांपर्यंत नेण्याबाबत एकमत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी शिक्षणावरील तरतूद वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उपलब्ध निधीचा परिणामकारक आणि कार्यक्षम वापर होत आहे. हे निश्चित करण्यासाठी समन्वय साधला जात असून मूल्यमापन प्रक्रिया अंगिकारली जात आहे.