विशेष लेख:भारताच्या वाहतुकीचे बदलणारे परिदृश्य

0
478

 

एखाद्या देशाच्या प्रगतीचा, त्या देशाचे नागरिक आणि सामुग्रीच्या वाहतूक करण्याच्या क्षमतेशी अतिशय जवळचा संबंध असतो. चांगल्या वाहतूक प्रणालीमुळे उपलब्ध संसाधने, उत्पादनाची केंद्रे आणि बाजारपेठ यांच्यात आवश्यक असलेला संपर्क प्रस्थापित होऊन आर्थिक विकासाला चालना मिळते. तसेच देशाच्या अतिदुर्गम भागातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत वस्तू आणि सेवांचे वितरण करणे शक्य होऊन संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना देण्यातही याचा महत्त्वाचा वाटा असतो.

जगातील सर्वाधिक महागड्या वाहतूक जाळ्यांपैकी भारत एक महत्वपूर्ण असलेले वाहतूक जाळे असूनही बऱ्याच काळापासून अतिशय मंद गतीच्या आणि अकार्यक्षम प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या समस्येने ग्रस्त आहे. या क्षेत्राला अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. देशाच्या दुर्गम आणि अतिदूर असलेल्या भागामध्ये वाहतुकीच्या जाळयाचा विस्तार अपुरा आहे. महामार्ग अरुंद, वाहनांची गर्दी असलेले आणि  देखभालीची वानवा असलेले आहेत, ज्यामुळे वाहतुकीची गती अतिशय मंद आहे आणि त्यामुळे बहुमूल्य वेळ वाया जाण्याबरोबरच प्रदूषणातही वाढ होत आहे. बेसुमार अपघातांमुळे दरवर्षी दीड लाख बळी जात आहेत. रस्त्याने होणारी मालवाहतूक सर्वाधिक खर्चिक वाहतुकीचा पर्याय असूनही सर्वाधिक मालवाहतूक रस्त्यांच्या माध्यमातूनच केली जाते आणि प्रदूषणाचा भार वाढत जातो. रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत रेल्वे वाहतूक स्वस्त आणि अधिक पर्यावरणस्नेही आहे. मात्र हे जाळे अपुरे आणि मंद गतीचे आहे. दुसरीकडे वाहतुकीच्या तिन्ही पर्यायांपैकी जलमार्ग सर्वाधिक स्वस्त आणि पर्यावरणस्नेही असला तरी त्याचा विकास अतिशय कमी प्रमाणात झाला आहे. अशा प्रकारच्या अयोग्य मिश्र वाहतुकीमुळे मालवाहतूक हाताळणी खर्चिक झाली आहे, त्याचाच परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपला माल बिगर स्पर्धात्मक ठरत आहे.

मात्र, गेल्या तीन चार वर्षात या कहाणीत बदल व्हायला सुरुवात झाली असून देशात जागतिक दर्जाच्या अशा प्रकारच्या वाहतूक विषयक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला सरकारने मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिलं आहे, ज्या सुविधा किफायतशीर, प्रत्येकाला सहजतेने उपलब्ध, सुरक्षित, कमीतकमी प्रदूषके निर्माण करणाऱ्या आणि जास्तीत जास्त देशी साधनसामग्रीवर अवलंबून असलेल्या असतील. या प्रक्रियेमध्ये जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून, नव्या पायाभूत सुविधा निर्माण करुन आणि या कामाला पाठबळ देण्यासाठी कायद्यांच्या चौकटीचे आधुनिकीकरण करून उपलब्ध पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्याच्या प्रक्रियेचा समावेश आहे. तसेच यामध्ये अशा प्रकारच्या भागीदारीला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राशी भागीदारी करण्याचाही समावेश आहे.

देशाच्या रस्त्यांच्या जाळ्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांचे प्रमाण केवळ 2 टक्के असूनही त्यावरुन 40 टक्के वाहतूक होत असते. रस्त्यांच्या जाळ्याच्या या सुविधेत लांबी आणि दर्जा या दोन्ही मापदंडांच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यासाठी सरकार अथक प्रयत्न करत आहे. 2014 मध्ये 96000 किलोमीटरपासून सुरुवात केल्यावर सध्या आपल्याकडे 1.5 लाख किलोमीटर लांबीचे रस्ते उपलब्ध झाले असून लवकरच 2 लाख किलोमीटरचे उद्दिष्ट गाठले जाण्याची अपेक्षा आहे. आगामी काळात हाती घेण्यात येणा-या भारतमाला कार्यक्रमामुळे देशाची सीमा आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क प्रस्थापित करून देणारे रस्ते यांची जोडणी होईल, आर्थिक मार्गिका, अंतर्गत मार्गिका आणि फीडर रूट यांचा विकास होईल, राष्ट्रीय मार्गिकांची इतरांशी जुळणी सुधारेल, किनारपट्टीच्या भागात रस्ते बांधले जातील, बंदराना जोडणारे रस्ते तयार होतील आणि हरितक्षेत्र द्रुतगती महामार्ग निर्माण होतील. याचाच अर्थ असा की, देशातील सर्व भागांना अतिशय सहजतेने राष्ट्रीय महामार्ग उपलब्ध होतील.

ईशान्येकडील प्रदेश, नक्षलग्रस्त भाग, मागास आणि अंतर्गत भाग यांच्यावर रस्ते बांधणीच्या दृष्टिकोनातून विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. अतिशय दुर्गम क्षेत्रातील अंतर कमी करणारे आणि अतिदुर्गम भाग सहजपणे पोहोचण्याजोगे बनवणारे आसाममधील धोला सादिया सारखे पूल आणि जम्मू काश्मीरमधील चेनानी नशरी सारखे बोगदे निर्माण केले जात आहेत. वडोदरा-मुंबई, बंगळूरु-चेन्नई आणि दिल्ली-मीरत यांसारख्या वाहतुकीची उच्च घनता असलेल्या मार्गिकांकडे जागतिक दर्जाचे, उपलब्धता नियंत्रित करणारे द्रुतगती मार्ग म्हणून पाहता येईल तर धार्मिक व पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाची असलेली चार धाम आणि बुद्धीस्ट सर्किट या स्थळांचा प्रवास अधिक गतिमान व सहजतेने होईल. रस्त्यांची लांबी वाढवण्याबरोबरच महामार्गावरचा प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी देखील आम्ही वचनबद्ध आहोत.यासाठी रस्त्यांच्या रचनेत  सुरक्षाविषयक वैशिष्ट्ये, अपघातप्रवण ठिकाणे लक्षात घेऊन ते भाग सुरक्षित करणे, योग्य प्रकारच्या खुणा प्रदर्शित करणे, अधिक प्रभावी कायदा,वाहनांच्या सुरक्षेचा दर्जा अधिक उंचावणे, उपचारांच्या पद्धतीत सुधारणा आणि लोकजागृतीत सुधारणा आदी बाबींचा समावेश असलेल्या बहुआयामी दृष्टिकोनाचा अवलंब करण्यात येत आहे. “सेतू भारतम” कार्यक्रमांतर्गत सर्व रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंग बंद करून त्यांच्या जागी उड्डाण पूल किंवा भुयारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहेत आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व पुलांच्या राखीव सामग्रीला संरचनात्मक मानांकन दिले जात आहे. जेणेकरून या पुलांची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी वेळेवर करता येऊ शकेल.

लोकसभेत मोटार वाहन(सुधारणा) विधेयक संमत करण्यात आले आहे आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. रस्त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भातील हे विधेयक असून त्यामध्ये कठोर दंड, वाहनांना तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र अनिवार्य आणि चालकांना वाहन चालवण्याचा परवाना देण्याची प्रक्रिया संगणकीकरणाद्वारे आणि किमान मानवी हस्तक्षेपाद्वारे पारदर्शक करणे, जागरुक नागरिकांच्या रक्षणासाठी वैधानिक तरतुदी आणि माहिती तंत्रज्ञान आधारित अंमलबजावणी प्रणालीचा समावेश आहे.

जुन्या वाहनांना मोडीत काढणं, एक एप्रिल 2020 पासून बीएस- VI उत्सर्जन निकषांचा स्वीकार, स्थानिकांच्या सहभागाद्वारे महामार्गालगत वृक्षलागवड आणि टोल प्लाझावर वेळ वाचवणारं फास्टटॅग म्हणून ओळखल्या जाणा-या आरएफआयडी टॅग आधारित इलेक्ट्रॉनिक पथकर संकलन यांच्या माध्यमातून प्रदूषणात कपात करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. इथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-डिझेल, मिथेनॉल आणि वीज या पर्यायी इंधनांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. यापैकी काही इंधनांवर यापूर्वीपासूनच शहरात प्रायोगिक तत्वावर वाहने चालवली जात आहेत.

स्वस्त आणि हरित असलेल्या जलमार्ग वाहतुकीचा विचार करता भारताच्या 7500 किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी आणि 14000 किलोमीटर लांबीच्या अंतर्गत जलमार्गांचा सागरमाला कार्यक्रम यांची वाहतूक विषयक क्षमता वापरात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 111 जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित केले आहेत.

आर्थिक विकासाची इंजिने म्हणून बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सागरमाला प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. किनारपट्टीलगतच्या 14 विशेष आर्थिक क्षेत्रांचा विकास करून बंदरांच्या परिसरातील क्षेत्राचे औद्योगिकीकरण करण्याची यामागील संकल्पना आहे. याच्याच बरोबरीने बंदरातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि आधुनिकीकरण, पाणथळ भागाला जमिनींशी जोडून बंदरांच्या संपर्कप्रणालीत सुधारणा, रेल्वे आणि जलमार्ग आणि किनारपट्टीलगतच्या समुदायाचा विकास आदींवर भर दिला जाणार आहे. मालाच्या हाताळणीच्या वार्षिक खर्चात 35000 ते 40000 रुपयांची बचत, निर्यातीत 110 अब्ज डॉलरची वाढ आणि एक कोटी नव्या रोजगारांची निर्मिती होण्याबरोबरच सागरमालामुळे पुढील दहा वर्षात स्थानिक जलमार्गांचा वाहतुकीतील वाटा दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे.

वरील योजनांच्या भरीला गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नद्यांसह अनेक जलमार्गांची वाहतूकविषयक क्षमता वाढवण्याचे काम आधीपासूनच प्रगतीपथावर आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याद्वारे गंगा नदीवरील जलमार्ग विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. हल्दिया ते अलाहाबाद या दरम्यानचा नदीचा पट्टा 1500 ते 2000 टनांच्या जहाजांच्या वाहतुकीसाठी विकसित करण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या पट्ट्यात वाराणसी, शाहिबगंज आणि हल्दिया येथे मल्टी मोडल टर्मिनल उभारणीवर आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर जलदगतीने काम सुरू आहे.

यामुळे देशाच्या पूर्व आणि ईशान्येकडील भागात जलमार्गाद्वारे मालवाहतूक सुरू करता येणार आहे, ज्यामुळे वस्तूंचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतील. पुढील तीन वर्षात आणखी 37 जलमार्गांचा विकास करण्यात येणार आहे. महामार्ग आणि जलमार्गांचा झपाट्याने विकास केला जात असताना एक सुयोग्य आणि सुविहित अशी वाहतूक प्रणाली म्हणून एकात्मिक परिवहन प्रणाली विकसित करण्याचे कामही सुरू आहे. यासाठी एक लॉजिस्टिक एफिशिएन्सी एन्हान्समेंट प्रोग्राम(लीप) हाती घेण्यात आला आहे. देशातील मालवाहतुकीची कार्यक्षमता वाढवणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. यामध्ये विविध वाहतूक प्रणालींच्या एकात्मिकरणासाठी फीडर रूटमध्ये सुधारणा करून पन्नास आर्थिक मार्गिकांची उभारणी, साठवणूक आणि गोदामांची सुविधा असलेल्या 35 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्कची उभारणी आणि दहा इंटर-मोडल स्थानकांच्या उभारणीचा समावेश आहे.

भारतातील वाहतूक क्षेत्रामध्ये नक्कीच परिवर्तन घडून येत आहे आणि देशाच्या विकासाला गती देणारा सर्वात मोठा घटक बनण्यासाठी हे क्षेत्र सज्ज झाले आहे. भारताच्या क्षितीजावर ही क्रांती उलगडत असताना आपण केवळ देशाच्या जलदगतीने विकासाचीच अपेक्षा करत नसून, या प्रगतीचे फायदे या भागाला आणि या फायद्यांपासून अद्यापही वंचित असलेल्या तेथील जनतेला मिळवून देण्याचे चित्र पाहात आहोत.

नितीन गडकरी

(लेखक भारत सरकारचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि नौवहन मंत्री आहेत.)